मुंबई : यंदाच्या मोसमात कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीचा फटका मराठवाडा आणि विदर्भाला सर्वाधिक बसल्यामुळे सरकारकडे मदतीसाठी मागणी केली जात आहे. त्यातच राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांना तातडीने मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी पावसाशी संबंधित विविध कारणांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत केली जात असून, जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपयांची भरपाई दिली जात आहे.
राज्य सरकारने ही मदत देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी शिल्लक नसेल तर त्यांना उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. आतापर्यंत पावसामुळे ८४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळेच फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने अतिवृष्टी व महापुरात मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या ८ दिवसांच्या आत ही मदत संबंधित पीडितांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे. सरकारी निकषांनुसार, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख तसेच दुधाळ जनावर दगावल्यास ३७ हजार ५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये आणि लहान जनावरांसाठी २० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय शेळी, मेंढी, बकरे आणि डुक्कर (वराह) दगावल्यासही प्रत्येकी ४ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या प्रकरणी मोठ्या जनावरांची मर्यादा ३, तर छोट्या जनावरांची मर्यादा ३० इतकी ठेवण्यात आली आहे.
सरकारने यंदा कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची घोषणा केली. या शेतकऱ्यांना प्रतिकोंबडी १०० रुपये या दराने एका कुटुंबाला अधिकाधिक १० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. पावसामुळे घरांची पडझड झाल्यास झोपडीसाठी ८ हजार, तर पक्क्या घरांच्या संपूर्ण पडझडीसाठी १२ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. गोठ्यासाठी ३ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठीही भरपाईची रुपरेषा जाहीर केली आहे. कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी १७ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी २२,५०० रुपये अशी मदत देण्यात येणार आहे. पुरामुळे जमीन खरवडून गेल्यास दुरुस्त होऊ शकणाऱ्या जमिनींसाठी प्रतिहेक्टरी १८ हजार रुपये, तर दुरुस्त न होण्याची चिन्हे असणाऱ्या जमिनींसाठी किमान ५ हजार, तर कमाल ४७ हजार रुपये प्रतिहेक्टर या दराने मदत केली जाणार आहे.
सांगोला तालुक्यातील चार मृत्यूंसाठी एकूण १६ लाख रुपयांची मदत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाठवण्यात आली होती. त्यापैकी तीन कुटुंबीयांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली आहे. चौथ्या कुटुंबाला लवकरच मदत मिळेल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार
राज्यातील पूरग्रस्त भागांमध्ये राज्य सरकारने तातडीने मदतकार्य सुरू केलं असून जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. विशेषतः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी शिल्लक नसेल तर त्यांना उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
महायुतीचे मदतीसाठी अमित शहांकडे साकडे
राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महायुती सरकारकडून आता केंद्राकडे मदतीकरिता साकडे घातले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुरुवारी मुंबई दौऱ्यावर आले असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना भरीव मदत मिळवण्यासाठी निवेदन दिले. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडूनही अमित शहा यांना लवकरच पत्र पाठवले जाणार आहे. “आम्ही सर्वजण पाहणीदरम्यान एकमेकांच्या संपर्कात असतो. आम्ही शेतकऱ्याला उभे करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. पावसामुळे, तसेच पुराच्या पाण्यामुळे पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र, याचबरोबर छोटे पूल वाहून गेले आहेत. शाळांच्या खोल्यांचे पण नुकसान झाले आहे. पंचनाम्याला सुरुवात केली आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यात कुठे अडचण येऊ नये, असे काम सुरू आहे,” असेही अजितदादा म्हणाले.
कुणाला किती मदत?
मृत नागरिकांसाठी - रु. ४ लाख
दुधाळ जनावर दगावल्यास - रु. ३७,५००
ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना - रु. ३२,०००
लहान जनावरांसाठी - रु. २०,०००
शेळी, मेंढी, डुक्कर दगावल्यास - रु. ४,०००
प्रतिकोंबडी दगावल्यास - रु. १००
घरांची पडझड झाल्यास झोपडीला - रु. ८,०००
पक्क्या घरांच्या पडझडीसाठी - रु. १२,०००
गोठ्यासाठी - रु. ३,०००
कोरडवाहू पिकांसाठी (प्रतिहेक्टर) - रु. ८,५००
बागायती पिकांसाठी (प्रतिहेक्टर) - रु. १७,०००
बहुवार्षिक पिकांसाठी (प्रतिहेक्टर) - रु. २२,५००
जमीन खरवडून गेल्यास (प्रतिहेक्टर) - रु. १८,०००
दुरुस्त न होणाऱ्या जमिनींसाठी - रु. ५ ते ४७ हजार
