मुंबई : राज्यातील वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर पावले उचलत असून, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना कायमस्वरूपी शासकीय नोकरी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
विशेष म्हणजे, जंगलातील मांसाहारी प्राण्यांना भक्ष्याचा पुरवठा व्हावा आणि ते मानवी वस्त्यांकडे येऊ नयेत यासाठी राज्यभरात ‘रॅबिट फार्मिंग’ प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त करत अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अन्य आमदारांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चा सुरू होती. मंत्री नाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील संवेदनशील १० जिल्ह्यांमध्ये वन्यजीव हल्ल्यांचे प्रमाण अधिक असून, ५५ बळींची नोंद झाली आहे.
यासाठी २६० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यावर भातखळकर यांनी हा संघर्ष दररोजची समस्या बनल्याचे नमूद केले, तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पर्यटनाच्या नावाखाली होणारी नफेखोरी आणि स्थानिक गरीबांच्या जीवाची सुरक्षा यातील तफावत मांडत वाघांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली.
नवीन अभयारण्ये उभारणार
या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नाशिकमध्ये ताडोबाच्या धर्तीवर ५,५०० हेक्टरचे नवीन वनक्षेत्र विकसित करण्यात येणार आहे. पुढील ४२ महिन्यांत नवीन अभयारण्ये उभारून सुमारे ४५० वाघांचे पद्धतशीर पुनर्वसन करण्यात येईल आणि मानवी वस्त्यांजवळ बांबूची लागवड करून जैव-कुंपण तयार केले जाईल, अशी माहिती नाईक यांनी दिली. तसेच, नुकसानभरपाई मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी आता थेट जिल्हाधिकारी स्तरावरून आपत्कालीन निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
