राज्यात साक्षीदार संरक्षण व सुरक्षा अधिनियम लागू होऊन जवळपास नऊ वर्षांनंतर अखेर गुन्हेगारी खटल्यांतील साक्षीदारांना सुरक्षा देण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाने बुधवारी यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, राज्य, पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा अशा तीन पातळ्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त असतील. तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था), गृह विभागाचे संयुक्त सचिव हे सदस्य असतील. सहाय्यक पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. महानगरांतील समित्यांचे अध्यक्ष संबंधित शहराचे पोलीस आयुक्त असतील. सदस्य म्हणून महानगरपालिकेचे आयुक्त, दोन पोलीस उपआयुक्त दर्जाचे अधिकारी किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा सरकारी अभियोक्ता असतील.
