मुंबई : जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश मंगळवारपासून राज्यात लागू करण्यात आल्याने, अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही, अशी क्रांतिकारी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील. त्यामुळे राज्यातील दोन कोटी कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांची जमीन (सुमारे दोन कोटी कुटुंबसदस्य असलेली) नियमित होईल. या सर्वांच्या सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून ते १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल.”
अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केली जाईल. या निर्णयामुळे ले-आऊटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे, ज्यामुळे मोठा गोंधळ दूर होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
राज्यात अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा मूळात शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायती/जिरायती) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरवले होते. हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता. मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले. राज्यात अशा तुकड्यांची संख्या सुमारे ४९ लाख इतकी आहे. तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध झालेले हे अनियमित व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाने दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी अध्यादेश प्रसिद्ध केला असून, तो ३ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात आलेला आहे.
इस्लामपूरचे नाव आता 'ईश्वरपूर'
सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर (वाळवा तालुका) या शहराचे नाव बदलून 'ईश्वरपूर' असे करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शिफारशीसह केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता इस्लामपूर शहर व नगर परिषदेचे नाव अधिकृतरीत्या 'ईश्वरपूर' असे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे.
