मुंबई : राज्यात जबरदस्तीने, आमिष दाखवून, फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना चाप घालणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. बेकायदा धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्ष इतक्या मुदतीच्या शिक्षेची आणि पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. धर्मांतर सक्तीने किंवा अनुचित मार्गाने केलेले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती किंवा धर्मांतराचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेवर असणार आहे. हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाल्यास बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे दहावे राज्य ठरणार आहे.
लव्ह जिहाद किंवा प्रलोभन दाखवून, फसवणुकीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारींची संख्या अलीकडच्या काळात वाढली आहे. धर्मांतराचे नियमन करण्यासाठी राज्यात असा कोणताही कायदा नव्हता. बेकायदा धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती.
त्यानुसार गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीर धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले. बळजबरीने, अनिच्छेने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या घटनांमुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असून सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचे भोयर यांनी सांगितले. इतर राज्यांनी एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने आणि बेकायदेशीरपणे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. त्याच धर्तीवर कायदा करण्यासाठी सरकारने पोलीस महासंचालकाचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार विधेयक तयार करण्यात आल्याचे पंकज भोयर म्हणाले.
दुसऱ्या गुन्ह्यात १० वर्षे तुरुंगवास
विधेयकात कठोर शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वतः किंवा अन्य लोकांसोबत किंवा संस्थेशी संगनमत करून बेकायदेशीर मार्गाने धर्मांतर घडवून आणल्यास तसेच अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती, महिला अथवा अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा गुन्ह्यात ७ वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणात दंडाची तरतूद १ लाख असणार आहे. एका गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेने पुन्हा असाच अपराध केल्यास १० वर्षे तुरुंगवास व १० लाखाच्या दंडाची तरतूद आहे. बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल, अशीही तरतूद आहे.
हक्क धर्मप्रसाराचा, धर्मांतराचा नाही
भारताच्या संविधानाने धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क दिला असला तरी तो निरपवाद नाही. धर्म प्रसाराच्या हक्कामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याच्या हक्काचा समावेश होत नाही, असे स्पष्ट करताना बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा करण्यात येत असल्याचे विधेयकाच्या उद्देशात नमूद करण्यात आले आहे. आमिष दाखवून, जबरदस्तीने, फसवणूक अथवा दिशाभूल करून, धमकी अथवा गैरवाजवी प्रभाव आणून धर्मांतर करणे हा या कायद्यान्वये अपराध असेल. मार्गाने विधीपूर्वक विवाह करून, नातेसंबंध प्रस्थापित करून किंवा विवाहाचे वचन देऊन धर्मांतर करण्यासही या कायद्यान्वये अपराध असणार आहे. धर्मांतरित व्यक्ती किंवा अशा व्यक्तीचे आई, वडील, बहीण,भाऊ, रक्ताचे नातेवाईक अशा बेकायदेशीर धर्मांतराच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकतील आणि अशी तक्रार नोंदवून घेणे पोलिसांवर बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे अशी तक्रार दाखल झाल्यानंतर धर्मांतर सक्तीने किंवा अनुचित मार्गाने केलेले नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्यांच्यावर असणार आहे.
९ राज्यांमध्ये कायदा
याआधी देशातील ९ राज्यांनी बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणारा कायदा केला आहे. त्यात ओदिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिळनाडू या राज्यांचा समावेश आहे. राज्य विधिमंडळात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाल्यास असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे दहावे राज्य ठरणार आहे.
कायदेशीर धर्मांतरासाठी ६० दिवस आधी नोटीस आवश्यक
एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असेल तर त्या व्यक्तीला आणि धर्मांतर समारंभ आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नोटीस द्यावी लागेल. ही नोटीस प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवण्यात येतील. धर्मांतराबाबत कोणी आक्षेप घेतल्यास धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे असतील. तसेच धर्मांतर करणाऱ्यास धर्मांतर केल्यानंतर २१ दिवसांत धर्मांतराचा सर्व तपशील प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सादर करून घोषणापत्र द्यावे लागेल. असे घोषणापत्र न दिल्यास धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे असतील.
