जीसीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राची आगेकूच! तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याची तयारी

जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स – GCC) उभारण्यासाठी महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची जुळी इंजिने ठरत असून, जीसीसी केंद्रांच्या संख्येत सध्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र उतरला आहे.
जीसीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राची आगेकूच! तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याची तयारी
जीसीसी क्षेत्रात महाराष्ट्राची आगेकूच! तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याची तयारी'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on: 

संजीव शिवडेकर /मुंबई

जागतिक क्षमता केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स – GCC) उभारण्यासाठी महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. मुंबई आणि पुणे ही दोन शहरे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची जुळी इंजिने ठरत असून, जीसीसी केंद्रांच्या संख्येत सध्या देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हैदराबादला मागे टाकण्याच्या स्पर्धेत महाराष्ट्र उतरला आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्याचे हे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुंबई आणि पुणे या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून अधिकाधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना राज्यात जागतिक स्तरावरील कामकाज केंद्रे सुरू करण्यासाठी आकर्षित करण्यावर महामंडळाचा भर आहे.

‘फ्री प्रेस जर्नल’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह यांनी महाराष्ट्र जीसीसी केंद्रांच्या संख्येत हैदराबादला मागे टाकू शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला. जागतिक कंपन्यांसाठी देशातील आघाडीचे केंद्र बनण्याची महाराष्ट्राची महत्त्वाकांक्षा यातून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईत सध्या २०० हून अधिक जीसीसी केंद्रे आहेत. दुसरीकडे, पुण्यात या क्षेत्राचा विस्तार वेगाने होत आहे. २०१९ मध्ये पुण्यात २१० असलेली जीसीसी केंद्रांची संख्या २०२६ मध्ये ५०० हून अधिक झाली आहे. म्हणजेच या कालावधीत जवळपास १३८ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे जीसीसी केंद्र बनविण्याच्या संकल्पनेचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. सुरुवातीला मुंबई आणि पुण्यातील जीसीसी परिसंस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार असून, त्यानंतर नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्येही या उपक्रमाचा विस्तार करण्याची योजना आहे. या माध्यमातून प्रस्थापित औद्योगिक आणि व्यावसायिक केंद्रांपलीकडे गुंतवणूक आकर्षित करणे, विविध भागांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि राज्याचा औद्योगिक व आर्थिक विकास अधिक संतुलित करणे, हे व्यापक उद्दिष्ट असल्याचे कुशवाह यांनी स्पष्ट केले.

पुण्याला अन्य महानगरांच्या तुलनेत पसंती का मिळत आहे, याबाबत विचारले असता कुशवाह म्हणाले की, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्राची भक्कम परिसंस्था, संशोधन क्षमता तसेच तुलनेने कमी परिचालन खर्च ही पुण्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. भारतातील कामकाजाचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्या जागतिक कंपन्यांसाठी त्यामुळे पुणे आकर्षक ठरत आहे. याशिवाय, मुंबईची जवळीक हा पुण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा फायदा आहे. मुंबईत आर्थिक सेवा, कंपन्यांची मुख्यालये आणि विकसित व्यावसायिक परिसंस्था उपलब्ध असल्याने या दोन्ही शहरांची एकमेकांना पूरक अशी भूमिका निर्माण झाली आहे.

“मुंबई हे सेवा क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत आहे, तर पुणे उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. ही दोन्ही शहरे एकमेकांना पूरक असून, महाराष्ट्राची जीसीसी परिसंस्था मजबूत करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल. आगामी १० वर्षांत राज्यात जवळपास ७० लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील मोठा वाटा सेवा क्षेत्रातून निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे,” असे कुशवाह यांनी सांगितले. एमआयडीसीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा घटत असल्याचे दिसत असल्याबाबत विचारले असता, गुंतवणुकीच्या स्वरूपात होत असलेला बदल आणि उत्पादन क्षेत्राच्या तुलनेत सेवा क्षेत्राचा वाढता वाटा ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “पूर्वी या आकडेवारीत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान अधिक महत्त्वाचे होते. मात्र, आता सेवा क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या वाढत असल्याने एकूण योगदानाचे चित्र बदललेले दिसते. याचा अर्थ महाराष्ट्राची गुंतवणूकदारांसाठी असलेली आकर्षकता कमी झाली आहे, असा होत नाही. राज्यात अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. नवीन वाहन उत्पादन प्रकल्प आणि गडचिरोलीत प्रस्तावित पोलाद उद्योग केंद्र ही त्याची उदाहरणे आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.

एक लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट

२०३० पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून ते केंद्रस्थानी ठेवूनच औद्योगिक धोरणे आखली जात आहेत. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, शाश्वत विकास पद्धती आणि तंत्रज्ञानाधारित विकासाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक औद्योगिक केंद्रे उभारण्यावर एमआयडीसीचा भर आहे. दिघी-माणगाव, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि नाशिक येथे विविध औद्योगिक प्रकल्प नियोजित आहेत.

महाराष्ट्र हे गुंतवणूकदारांसाठी आजही पसंतीचे राज्य असल्याचे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र कुशवाह यांनी स्पष्ट केले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)