महाराष्ट्र सरकारने आज मराठा आरक्षणाच्या चर्चेसाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्याआधी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या मराठा आरक्षणासंबंधीच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. थोड्यावेळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने मंगळवारी मंजूर केलेले १० टक्के मराठा कोट्याचे विधेयक तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिनियम, २०१८ सारखेच आहे. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी कायदा करण्याची दशकभरातील ही तिसरी वेळ आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे हे आरक्षण वाढवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने शुक्रवारी मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला ज्यासाठी त्यांनी केवळ नऊ दिवसांच्या कालावधीत सुमारे अडीच कोटी घरांचे सर्वेक्षण केले. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५(४) आणि १६(४) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटल्याचे समजते. या समितीने मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण प्रस्तावित केले आहे, जे तत्कालीन राज्य सरकारने २०१८ मध्येही दिले होते. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल.
जून २०१७ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती (निवृत्त) एमजी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग (MSBCC) स्थापन केला होता. मराठ्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) म्हणून वर्गीकृत करून आयोगाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता.
उल्लेखनीय आहे की, शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशनात अहवाल सादर केल्यानंतर मराठ्यांना कायद्याच्या अटींनुसार आरक्षण दिले जाईल, यावर भर दिला होता.
