कल्पेश म्हामूणकर / मुंबई
महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक कामांमध्ये बांधकामाचा दर्जा सुधारणे, प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आणि उत्तरदायित्व वाढवणे या उद्देशाने मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नवीन ‘कॉन्ट्रॅक्टर परफॉर्मन्स असेसमेंट अँड रेटिंग (par)’ फ्रेमवर्क लागू केले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, हे नवीन फ्रेमवर्क राज्यातील शासकीय विभाग, वैधानिक संस्था आणि प्राधिकरणांमार्फत काढल्या जाणाऱ्या ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक मूल्याच्या आगामी सर्व निविदांना लागू असेल. यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी, एमएसआयडीसी, एमएमआरडीए, महापालिका, सिडको, महामेट्रो, म्हाडा आणि इतर शासकीय यंत्रणांचा समावेश असेल.
या नवीन यंत्रणेमुळे आपली तांत्रिक क्षमता सिद्ध करण्यासाठी पूर्ण झालेले किंवा सुरू असलेले प्रकल्प दाखवणाऱ्या बोलीदारांसाठी वैध ‘परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र मुख्य अभियंता किंवा त्यासमक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याने जारी केलेले असावे लागेल आणि ते १२ महिन्यांसाठी वैध राहील. वैध प्रमाणपत्राशिवाय कंत्राटदारांनी सादर केलेल्या प्रकल्पांचा तांत्रिक मूल्यमापनासाठी विचार केला जाणार नाही.
कामगिरीचे मूल्यमापन एकूण १०० गुणांच्या तीन प्रमुख निकषांवर आधारित असेल. यामध्ये वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी ३० गुण, कामाच्या दर्जासाठी ६० गुण आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसाठी ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड’ दरम्यानची देखभाल किंवा सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील एकूण कामगिरीसाठी १० गुण असतील. हे मूल्यमापन प्रगती अहवाल, तपासणी नोंदी, नॉन-कॉन्फॉर्मन्स रिपोर्ट आणि डिजिटल बांधकाम डेटा यांसारख्या दस्तावेजीकरण केलेल्या नोंदींवर आधारित असेल.
त्यानंतर कंत्राटदारांची त्यांच्या भारित सरासरी कामगिरी गुणांच्या आधारे तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाईल. ८० पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे कंत्राटदार ‘ग्रीन’ (हिरवा), ६० ते ८० दरम्यान गुण मिळवणारे ‘यलो’ (पिवळा) आणि ६० पेक्षा कमी गुण मिळवणारे ‘रेड’ (लाल) श्रेणीत वर्गीकृत केले जातील. ‘ग्रीन’ श्रेणीतील कंत्राटदारांना निविदेच्या सामान्य अटी लागू असतील, तर ‘यलो’ श्रेणीतील बोलीदारांना निर्दिष्ट दराच्या १.१० पट परफॉर्मन्स सिक्युरिटी आणि अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्युरिटी द्यावी लागेल. ‘रेड’ श्रेणीतील कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेतून अपात्र ठरवले जाईल.
हे रेटिंग एकाच प्रकल्पावर अवलंबून नसून कंत्राटदाराने सादर केलेल्या सर्व प्रकल्पांची सरासरी काढून निश्चित केले जाईल, ज्यात पूर्ण झालेल्या कामाचे मूल्य हे भारित गुणोत्तर ठरवेल. अकार्यक्षम कंत्राटदारांना परावृत्त करणे, सातत्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक खर्चाचे मूल्य वाढवणे हा या फ्रेमवर्कचा उद्देश आहे.
विविध निकष लावणार
या सविस्तर मूल्यमापनामध्ये प्रयोगशाळा व प्रत्यक्ष क्षेत्रातील चाचणी निकाल, गुणवत्तेशी संबंधित असंगती अहवालांचे निवारण, संरचनात्मक कामगिरी, सुरक्षा, पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन, मनुष्यबळ व यंत्रसामग्रीची उभारणी, डिजिटल रिपोर्टिंग आणि नवीन बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबींचाही विचार केला जाईल.
