मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर बाळ चोरीची पूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारने रुग्णालय व नर्सिंग होमवर टाकली आहे. रुग्णालयातून बाळ चोरीला गेल्यास संबंधित प्राधिकरणाकडून रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स नोंदणी कायदा १९४९ नुसार ही कारवाई केली जाईल.
पिंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारदरम्यान झालेल्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने हे आदेश दिले. बाळाची चोरी किंवा तस्करी न होऊ देण्याची जबाबदारी कोर्टाने संबंधित रुग्णालयावर टाकली आहे. जर सरकारी रुग्णालयात बाळचोरीची घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तींवर टाकण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
ज्या रुग्णालय किंवा नर्सिंग होम्समधून ज्यांच्या बाळाचे अपहरण किंवा चोरी झाली आहे, अशा पालकांना आरोग्य विभागाद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत करावी. त्याचबरोबर त्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेतली जावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
