मुंबई : राज्य सरकारने पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी प्रलंबित महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यास मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२५ तसेच जानेवारी २०२६ या तीन महिन्यांची थकबाकी मे महिन्याच्या वेतनासोबत मिळणार आहे.
या थकबाकीपोटी राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. शासनाने निवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही दोन टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे आता सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्यापासून ६० टक्के दराने सुधारित महागाई भत्ता मिळणार असल्याचे वित्त विभागाने जाहीर केले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाने तीन स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केले आहेत.
