मुंबईः चाकण औद्योगिक परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, वाहतूक कोंडी निवारण आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. याशिवाय उद्योगांच्या विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारींचे जलदगतीने निराकरण करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘उद्योग तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार आहे.
चाकण परिसरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, सततची वाहतूक कोंडी, ठिकठिकाणी साचलेले पाणी आणि कचऱ्याचे ढीग याला कंटाळून चाकणमधील २० कंपन्यांनी स्थलांतर करण्याचा इशारा दिला होता.
या इशाऱ्याची दखल घेत राज्य सरकारने चाकणमधील उद्योजकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी समिती नेमली आहे. नियोजन विभागाने शुक्रवारी समिती गठित करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. या समितीत पोलीस प्रशासनासह पुणे महापालिका,पुणे जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, पीएमआरडीए, उद्योग संघटनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. पुण्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.
चाकण आणि आसपासच्या औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग, व्यावसायिक आस्थापनांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्याचवेळी जड वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक, वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील औद्योगिक विस्तारामुळे रस्ते तसेच वाहतूक पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. रस्त्यांची खराब अवस्था, अपुरी वाहतूक क्षमता आणि विविध ठिकाणी निर्माण होणारी कोंडी यावर उच्चस्तरीय समिती उपाययोजना आखणार आहे.
चाकण परिसरातील प्रमुख रस्त्यांची तातडीने पाहणी करून खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था दूर करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. समितीच्या शिफारशीनुसार तातडीची आणि प्राधान्याची कामे संबंधित विभागांनी ‘फास्ट-ट्रॅक’ पद्धतीने हाती घ्यावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अन्य आवश्यक मंजुऱ्यांमध्ये अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांना निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी लागणार आहे.
भविष्यातील औद्योगिक विस्तार आणि वाहतूक वाढीचा विचार करून रस्ते रुंदीकरण, सेवा रस्ते, पाणी निचरा, सार्वजनिक वाहतूक, रस्ता सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचा समावेश असलेला दीर्घकालीन आराखडाही तयार केला जाणार आहे.
१० महिन्यांत अंमलबजावणी
या शासन निर्णयातील नियोजन, मंजुरी, समन्वय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून १० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील कामांसाठी स्वतंत्र कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रगती उच्चस्तरीय समितीसमोर नियमितपणे सादर करायची आहे.
