मुंबई : सैन्यदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये पुनर्नियुक्ती दिली जाणार आहे. यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी सेवेत एक हजारांहून अधिक पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांवर नियुक्तीची पद्धत तसेच पुढे त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे.
सैन्यदलातील अग्निपथ योजनेंतर्गत तरुण-तरुणींना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती केले जाते. या कालावधीत त्यांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्यदलात संधी मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात. २०२२ मध्ये भरती झालेले अग्निवीर यावर्षी सेवामुक्त होणार आहेत.
तात्पुरती अधिसंख्य पदे निर्माण
अशा सेवामुक्त अग्निवीरांसाठी गृह, राज्य उत्पादन शुल्क, वन आणि नगरविकास विभागांतर्गत गणवेशधारी गट-क पदांचा विचार करण्यात आला आहे.अग्निवीरांना नियमित सेवाप्रवेश देण्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी जाणार असल्याने त्यांच्यासाठी तात्पुरती अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.
शासकीय सेवेत नियमित करण्यासाठी धोरण
माजी अग्निवीरांसाठी विभाग आणि संवर्गनिहाय किती अधिसंख्य पदे असावीत, त्या पदांवर नियुक्तीची पद्धत काय असावी आणि नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत कशा पद्धतीने सामावून घ्यावे, याबाबत निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार आहे. या पदनिर्मितीसाठी वित्त विभागाच्या पुनर्मान्यतेची आवश्यकता नसेल. समितीने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडून माजी अग्निवीरांच्या नियुक्तीची कार्यवाही केली जाणार आहे. या समितीत गृह, वन, सामान्य प्रशासन, वित्त, नगरविकास, विधि आणि न्याय आणि माजी सैनिक कल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी करून घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
माजी अग्निवीरांना इथे मिळेल संधी
गृह विभाग : पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस/रक्षक, अग्निशामक/बचावकर्ता तसेच गृहरक्षक दलातील विविध पदे.
राज्य उत्पादन शुल्क : जवान तसेच वाहनचालक
नगरविकास विभाग : महापालिका, नगरपालिकेत अग्निशामक विमोचक
वन विभाग : वनरक्षक
