मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या आणि उपक्रमांच्या मालकीचे मोठे भूखंड आता ४९ वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी व्यावसायिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर दिले जाऊ शकणार आहेत. राज्य सरकारने आपल्या जुन्या धोरणात सुधारणा केली असून या आधी ही मर्यादा केवळ ३० वर्षांपर्यंत होती. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे (एसटी) बस डेपो १०० वर्षांच्या करारावर देण्याचा निर्णयही सरकारने बदलला आहे.
महसूल विभागाने या संदर्भात एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यानुसार कोणताही भूखंड आता ४९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाड्याने दिला जाऊ शकतो. जर संबंधित कराराच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाले नसेल, तर या भाडेकराराची मुदत वाढवून देण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने एसटी महामंडळाचे भूखंड पेट्रोल पंप आणि इतर व्यावसायिक कामांसाठी १०० वर्षांच्या करारावर देण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, आता सर्व विभागांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी
नवीन धोरणानुसार, कोणताही सरकारी विभाग किंवा उपक्रम योग्य भाडे आकारून आपला भूखंड ४९ वर्षांसाठी भाड्याने देऊ शकतो. या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या अटींचे पालन करणे, भाड्याची रक्कम वेळेवर सरकारी तिजोरीत जमा करणे आणि भाड्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणे, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
‘या’ भूखंडांना नियम लागू नाही
हे नवीन परिपत्रक केवळ इतर विभागांच्या आणि उपक्रमांच्या मालकीच्या भूखंडांना लागू असेल. महसूल विभागाकडून थेट भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या भूखंडांना हे नियम लागू नसतील तसेच ज्यांचे भाडेकरार सध्या अस्तित्वात आहेत, अशा विभागांना कराराचे उल्लंघन झाले असल्यास ते नियमित करूनच नूतनीकरणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्यावसायिक वापरासाठी भूखंड देताना नवीन कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.
