मुंबई : फाळणीनंतर महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या सिंधी निर्वासितांच्या मालमत्तांशी संबंधित 'अभय योजनेला' मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या योजनेची मुदत १५ मे रोजीच संपली असली, तरी त्यांतर्गत आलेले ८५ टक्के अर्ज अजूनही प्रलंबित असल्याची माहिती एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातून देण्यात आली आहे.
एका आढावा बैठकीदरम्यान बावनकुळे यांनी अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सिंधी निर्वासितांना वितरित करण्यात आलेल्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे 'फ्रीहोल्ड' (मालकी हक्काच्या) मालमत्तांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ही अभय योजना सुरू करण्यात आली होती. सिंधी समाजाच्या प्रतिनिधींनी या योजनेला किमान एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
आढावा बैठकीत नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर अशा विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी आदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते, असे विभागाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
अधिकाऱ्यांना फटकारले
प्रलंबित भाडेपट्टा वाटपातील विलंबावरून महसूल मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. सिंधी निर्वासितांना देण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या वारसा नोंदी, मालकी हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण, व्यावसायिक गाळ्यांचे नियमितीकरण यावर जिल्हा प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रशासकीय विलंबामुळे कोणताही पात्र लाभार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
योजनेचा उद्देश : निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचे मालकी हक्कात रूपांतर करणे हा या योजनेचा आहे.
सद्यस्थिती : या योजनेची मुदत १५ मे रोजी संपली; परंतु ८५% अर्ज अजूनही प्रलंबित आहे.
