मुंबई : महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना एक निर्देश जारी केला आहे. यामध्ये राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेल्या कोणत्याही नवीन प्रस्तावांमध्ये त्यांच्या वाटप केलेल्या बजेटपेक्षा जास्त खर्चात होणारी संभाव्य वाढ स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. याबाबत जारी केलेले निर्देश आर्थिक अडचणींचे आव्हान असताना जाहीर झाले आहेत.
कोणत्याही नवीन प्रस्तावासाठी खर्चात संभाव्य वाढ ओळखण्यात पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे विभागांना त्यांच्या आर्थिक वचनबद्धतेसाठी जबाबदार धरले जाईल.
विभागाचा खर्च त्याच्या मूळ वाटपापेक्षा किती जास्त असू शकतो हे निर्दिष्ट केल्याशिवाय कोणताही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करू नये यावर या निर्देशात भर देण्यात आला आहे.
अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी, विभागांना अनुत्पादक खर्च मर्यादित करण्याचे, अनावश्यक सरकारी योजना एकत्रित करण्याचे आणि शक्य असेल तेथे मोफत सेवांवर अंकुश ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
या निर्देशात अनुत्पादक खर्च कमी करणे, अनावश्यक योजनांचे विलीनीकरण करणे आणि उत्पादक भांडवली खर्च वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे प्रोत्साहित केले आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्याच्या राजकोषीय तुटीला आळा घालण्यासाठी आणि अत्यावश्यक योजनांना जास्त कर्जे आणि अस्थिर खर्च पद्धतींमुळे बाधा पोहोचू नये याची खात्री करण्यासाठी हे राज्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक अडचणींचा हवाला देत कर्जमाफीच्या घोषणेची वाट पाहण्यापेक्षा वेळेवर पीक कर्जाचे हप्ते भरण्याचा सल्ला दिला होता.
नंतर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही राज्याच्या आर्थिक व्यवहारात संतुलन राखण्याचे आवाहन केले, कल्याणकारी योजना, विकास आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध असावा, असे सांगितले.
२०२४ च्या राज्य निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना मिळणारी मासिक मदत राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत झाल्यानंतर सध्याच्या १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. लाभार्थ्यांच्या भत्त्यात १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये वाढ करण्याचा उल्लेख केलेला नाही.
अर्थसंकल्पात तूट विस्तारली
सरकारने अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी महायुतीने दिलेल्या आश्वासनानुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला पवार यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी ७,००,०२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारने ४५,८९१ कोटी रुपयांची महसुली तूट आणि १,३६,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वित्तीय तूट राज्य अर्थसंकल्पात अंदाजित केली होती. महसूल जमा ५,६०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.
