मुंबई : राज्य सरकारने सांडपाणी शुद्ध करण्याचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे लवकरच गृहनिर्माण संस्था आणि औद्योगिक वसाहतींना बागकाम, प्रसाधनगृहातील फ्लशिंग, वाहन धुणे तसेच अग्निशमन यासाठी लागणाऱ्या पाण्यासाठी शुद्ध केलेल्या सांडपाण्याचाच वापर करावा लागणार आहे. गोड्या पाण्याच्या वापरावर मर्यादा घालून शुद्ध पाण्याच्या वापराला पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.
या धोरणानुसार सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्गातील नगरपरिषदांनी गोड्या पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी हे धोरण स्वीकारून अंमलात आणावे, असे सांगण्यात आले आहे. पाणीटंचाई आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापन लक्षात घेता, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुन्हा वापर केल्यास गोड्या पाण्याचे संवर्धन होईल, पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेही मिळतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या धोरणात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) किंवा ‘हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल’द्वारे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हे दोन्ही पर्याय अमलात आणता आले नाहीत, तर संबंधित नागरी संस्था आणि राज्य सरकारच्या गुंतवणुकीतून हे प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात.
शुद्ध केलेले सांडपाणी वापरयोग्य असेल तर ते प्राधान्याने ऊर्जा प्रकल्पांना, उद्योगांना आणि औद्योगिक वसाहतींना दिले जाईल. त्याशिवाय शेती, सिंचन तसेच नद्यांमध्ये किंवा ओढ्यांमध्ये सोडण्यासाठीही या पाण्याचा वापर करता येईल. सांडपाण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने त्याचा वापर शक्य आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईतच दररोज तब्बल २,६३२ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाणी निर्माण होते. राज्याच्या २०१९ च्या जलधोरणानुसार, पुढील पाच वर्षांत किमान ३० टक्के शुद्ध केलेले पाणी पुन्हा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे गोड्या पाण्याचा वापर कमी होऊ शकेल.
या धोरणात नमूद केले आहे की, दुसऱ्या स्तरावर शुद्ध केलेले सांडपाणी इतर सर्व कामांसाठी वापरावे, तर तिसऱ्या स्तरावर शुद्ध केलेले पाणी पेयजलासाठीही वापरता येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) आपल्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत उद्योगांशी चर्चा करून सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे आणि जवळच्या महानगरपालिकांकडून शुद्ध पाणी घेणे याबाबत पुढाकार घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, डेटा सेंटर्सनाही शुद्ध पाण्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बांधकामे, रस्ते धुणे, बागांना पाणी देणे, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे आणि शहरांतील अग्निशमन या कामांसाठीही शुद्ध सांडपाणी वापरण्याची शिफारस केली जाणार आहे.
शुल्काचा निर्णय जलसंपदा प्राधिकरण घेणार
शुद्ध केलेल्या सांडपाण्याच्या शुल्काचा निर्णय जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने घेतला जाईल. तसेच जलसंपदा विभागाला, आपल्या प्रकल्पांतून नागरी संस्थांना पाणी पुरवण्यापूर्वी नगरविकास विभागाशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
