मुंबई : राज्यातील सिझेरियन प्रसूतींच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करत महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रत्येक सिझेरियन प्रसूतीचे ऑडिट करणे बंधनकारक केले आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या असेल तेव्हाच शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती करण्यात येते की नाही, याची अत्यावश्यक खातरजमा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या सप्टेंबर आकडेवारीनुसार, २०२६ पर्यंत सरकारी रुग्णालयांमधील एकूण प्रसूतींपैकी ३७ टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे करण्यात आल्या आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण ५९ टक्के आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३ लाख १८ हजार ६८३ प्रसूतींपैकी १ लाख १८ हजार ३६ सिझेरियन प्रसूती झाल्या, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ३ लाख २३ हजार २४५ प्रसूतींपैकी १ लाख ८९ हजार १५२ प्रसूती सिझेरियनद्वारे झाल्या.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएचएस) सलग अहवालांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारी आरोग्य संस्थांमधील सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण एनएफएचएस-४ मध्ये १८.३ टक्के होते. ते एनएफएचएस - ६ मध्ये वाढून २३.८ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. खासगी क्षेत्रातील हे प्रमाण एनएफएचएस -५ मधील ३९.१ टक्क्यांवरून एनएफएचएस ६ मध्ये ४८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. पुणे येथील राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयांने ३ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, महापालिकांचे आरोग्य अधिकारी आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांना ऑडिट यंत्रणा लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पहिल्यांदा करण्यात आलेल्या सिझेरियनसह नंतरच्या सिझेरियनच्या प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाणार आहे. शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांना त्याच दिवशी ऑडिट फॉर्म भरून त्यामध्ये सिझेरियन करण्यामागील वैद्यकीय कारणांची नोंद करावी लागणार आहे.
भंडारा सरकारी रुग्णालये ३,३८५ प्रसूतींपैकी २,१७४ सिझेरियन (६४%).
भंडारा खासगी रुग्णालये - २,८१२ प्रसूतींपैकी २,४२० सिझेरियन (८६%).