मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, कृषी वीज बिलमाफी यांसारख्या लोकानुनयी योजनांमुळे आधीच सरकारी तिजोरीवर ताण आल्याने राज्य सरकारसमोर आता दुष्काळाचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या राज्य सरकारला दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी कर्ज उचलावे लागणार आहे.
नेमके किती कर्ज काढावे लागेल, याचा अंदाज अद्याप वित्त विभागाला आलेला नाही. मात्र, दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे लागणार असल्याने वित्त विभागाने कर्ज काढण्याची तयारी ठेवली आहे. परिणामी सरकारी तिजोरीवर आणखी भार येणार आहे.
सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून कर्जमाफीसाठी जवळपास ४० हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडलेला असताना सरकारला आता दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी लागणारा निधी आणि राज्यावरील ११ लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा यामुळे दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नाहीत. त्यामुळे कर्ज उभारण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला १ लाख २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या पाच महिन्यात जवळपास ५० हजार कोटींचे कर्ज सरकारने उचलले आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर दुष्काळी उपायोजनांसाठी कर्ज काढले जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सोमवारी दिली.
दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी नेमका किती निधी लागेल, याचा अंदाज अद्याप मदत आणि पुनर्वसन विभागाला नाही. सर्वेक्षणाचे अहवाल आल्यानंतरच लागणाऱ्या निधीबाबत स्पष्टता येईल. त्यामुळे विभागाला सध्या सर्वेक्षण अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कुंभमेळ्याला प्राधान्य : राज्यावर दुष्काळाचे संकट असले तरी नाशिक येथे पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या निधीला कोणतेही अडचण येणार नाही. अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागणीत तरतूद केल्याप्रमाणे कुंभमेळाच्या कामाला निधी दिली जात आहे. प्राधान्यक्रमानुसार अन्य बाबी तसेच कुंभमेळा आणि दुष्काळासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
अहवाल आल्यावरच मदत - बावनकुळे
शेतकऱ्यांना लगेच मदत मिळणार नाही. संपूर्ण अहवाल आल्यावरच शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. नाही तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. दुष्काळी मदतीतून एकही शेतकरी सुटणार नाही, असा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. पंचनामे करताना त्या भागातील परिस्थिती विचारात घेऊन राज्याचे सरासरी नुकसान काय आहे, हे पाहून आपण मदत करतो, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्याची आर्थिक स्थिती
महसुली तूट - ४० हजार ५५२ कोटी
राजकोषीय तूट - १ लाख ५० हजार कोटी
राज्यावरील कर्ज - ११ लाख कोटी
कर्जावरील व्याज - ७० हजार कोटी
शेतकरी कर्जमाफीचा बोजा - ४० हजार कोटी
कृषी वीजबिल माफीचा भार - ४८ हजार कोटी
