सिंधुदुर्गनगरी : कोकणात तसेच महाराष्ट्रात काजू लागवड क्षेत्र वाढवण्यावर तसेच आधुनिक स्वयंचलित काजू प्रक्रिया उद्योग उभे करून काजू मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याचा निर्णय नुकताच मुंबईत झालेल्या एका बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या संचालक मंडळाची बैठक नुकतीच मुंबईतील सह्याद्री अतिगृहात झाली.
राज्यात काजूची उत्पादन क्षमता चांगली असतानाही काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी काजू बी आयात करावी लागते त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यात काजूचे उत्पादन वाढवण्याची आवश्यकता असून यावर बैठकीत तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. काजू लागवड क्षेत्र वाढवण्यासाठी कोकणातल्या तसेच राज्यातल्या काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यावे, उत्पादक पट्ट्यात साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात आणि तसे नियोजन करावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाचे कार्यकारी संचालक राहुल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, 'अपेडा'चे उपसरव्यवस्थापक वाघमारे तसेच शासन नियुक्त तज्ज्ञ संचालक, सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, डॉ. परशराम पाटील, धनंजय यादव, रूपेश बेलोसे आदी उपस्थित होते.
परदेशातील उद्योगांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय
छोट्या काजू प्रक्रिया उद्योजकांसाठी योजना राबवताना कंबोडिया आणि व्हिएतनाम या देशांमधील काजू प्रक्रिया उद्योगांचा अभ्यास करावा आणि त्या धर्तीवर अत्याधुनिक स्वयंचलित प्रक्रिया उद्योग उभे करावेत आणि पर्यायाने काजू मूल्यवर्धन साखळी विकसित करावी, असेही बैठकीत ठरले. काजू परिषद व संबंधित सर्व यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी या दृष्टीने गतीने काम करावे, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर व्हिएतनाममध्ये पूर्णतः स्वयंचलित काजू प्रक्रिया प्रकल्प आहेत त्याच धर्तीवर आपल्याकडेही असे प्रकल्प व्हावेत, या दृष्टीने प्रकल्प अहवाल तयार करणे, आधुनिकीकरणाबाबतचा आराखडा तयार करणे, कोल्हापूर सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी असे प्रकल्प व्यवहारी आहेत किंवा कसे याचा अभ्यास करून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
गोदामे उभारल्याने साठवणूक क्षमता वाढेल
पालघर तालुक्यात सुमारे २०० मॅट्रिक टन क्षमतेचा काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात यावा आणि त्यासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, यावर चर्चा झाली. साठवणूक क्षमतेमुळे स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणी उद्भवत आहेत, त्या दूर करण्यासाठी महिला बचत गट आणि सेवा संस्थांचा सहभाग वाढवावा आणि त्यांना 'सोलर युनिट' देण्याबाबत नियोजन करावे तसेच ५०० ते ५००० मेट्रिक टन क्षमतेची गोदामे उभारल्यास सुमारे एक ते सव्वा लाख टन, काजू बीची साठवणूक क्षमता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी अशा प्रकल्पांना आवश्यक ते अनुदान शासन स्तरावर देण्यात बाबत भूमिका घेण्याचे ठरले. काजू उत्पादनाचे आवश्यक उद्दिष्ट निश्चित करून तज्ज्ञ व्यक्तींच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्यात यावे, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
