मुंबई : एसटी कामगारांचा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता यासह अन्य थकीत भत्ते दिवाळीपूर्वी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. तसेच एसटी महामंडळ कामगारांच्या विविध मागण्या आहेत. त्या रास्त असून या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी कामगार संघटनांसोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले.
२०१८ पासून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक देणी प्रलंबित असून ती देणी देण्यासाठी सुमारे ४४०० कोटी रुपये लागणार आहेत.
बैठकीस एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव राजेंद्र होळकर, विविध संघटनांचे संदीप शिंदे, समीर मोरे, श्रीरंग बरगे, हनुमंत ताटे, प्रकाश निंबाळकर, मुकेश तिगोटे, प्रदीप धुरंधर यांच्यासह एसटी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रत्येक वेळेस शासनाकडे निधी मागणी योग्य नाही. त्याकरिता एसटीला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करणे गरजेचे आहे. एसटीचा कार्यभार स्वीकारल्या पासून महामंडळाचे उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. जाहिरातीच्या माध्यमातून वर्षाला १०० कोटी रुपये, आधुनिक पार्सल सेवेच्या माध्यमातून वर्षाला १०० कोटी तसेच महामंडळाच्या बस आगारांत असलेले पेट्रोल पंप सध्या केवळ महामंडळाच्या बसकरिता इंधन पुरवठा करतात. भविष्यात हे पेट्रोल पंप व्यावसायिक स्वरूपात सुरू करण्यात येणार आहे. याद्वारे वर्षाला २०० ते २५० कोटी रुपये मिळतील.
अशाप्रकारे वर्षाला ५०० -६०० कोटी रुपयांची उत्पन्नात वाढ अपेक्षित आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत म्हणून एसटी महामंडळाचे प्रवासी ॲप विकसित करण्यात येत आहे. यामधूनही ॲप आधारित टॅक्सी, रिक्षा व ई-बाइक सेवा पुरविण्यात येणार आहेत.
पीपीपी तत्त्वावर महामंडळाच्या जागेचा विकास!
पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये कामगारांना सदनिका व विश्रामगृह बांधण्याचेदेखील प्रायोजन आहे. त्यातून कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून होणाऱ्या प्रकल्प विकासातून महामंडळाची स्थावर मालमत्ता विकसित होईलच, त्याचबरोबर वर्षाला एक ते दीड हजार कोटी रुपये उत्पन्नदेखील मिळणे अपेक्षित आहे.
करार पद्धतीची भरती प्रक्रिया ही तात्पुरती!
पुढील वर्षी अखेरपर्यंत ८ हजार नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येणार आहेत. महामंडळाकडे एकूण १८-२० हजार बस संख्या करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी शासनाकडे मागितले आहे. शासनाची परवानगी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात करार पद्धतीने कामगार भरती करण्यात येणार आहे. ही व्यवस्था वाढीव बसेसमधून प्रवाशांना सेवा देण्यासाठी करण्यात येईल. त्यामधून निश्चितच उत्पन्न वाढणार आहे, असेही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
