मुंबई : राज्यात लवकरच कर्मचारी भरती प्रक्रिया नव्या पद्धतीने राबवली जाणार आहे. जवळपास ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सुमारे २० हजार पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. ही भरती प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह प्रशासनातील सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिव उपस्थित होते.
राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबवताना मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता याला प्राधान्य असेल. राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
प्रक्रिया पारदर्शक असावी!
पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डीजीलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी. भरती प्रक्रियेत कोणताही संशय, पक्षपात किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. त्याचबरोबर युवकांच्या मनात शंका राहू नयेत, यासाठी प्रणाली स्वच्छ आणि वेगवान असणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म’चे नवे मॉडेल उभे राहील. यात प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. यासाठी कोणत्याही विभागाने मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असे आवाहनही फडणवीस यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्राचे मॉडेल मार्गदर्शक
सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक नाही, तर शासनाच्या संपूर्ण भरती प्रणालीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागात ७० हजार पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत भर पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे महाराष्ट्र प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात देशासाठी मार्गदर्शक ठरत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर देण्याच्या सूचना केल्या.
