रवीकिरण देशमुख/मुंबई
रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या मसुद्यावर राज्य सरकार या आठवड्यात जनतेच्या सूचना मागवणार आहे. जनतेकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर या मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात येणार आहे. राज्य सरकार रेडीरेकनरच्या दरात वाढ करण्याच्या तयारीत असून सर्वसामान्य माणसाच्या खिशाला त्यामुळे कात्री लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाची माहिती जनतेला होण्यासाठीच त्याबाबतचा मसुदा जनतेसमोर ठेवला जाणार आहे.
राज्य सरकार दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरात सुधारणा करते. ही सुधारणा १ एप्रिलपासून लागू होते. कोविड-१९ च्या परिणामांमुळे गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात रेडीरेकनरच्या दरात वाढ झालेली नाही. यंदा रेडीरेकनरच्या दरात ३ ते ५ टक्के वाढ करण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर सध्या आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा आहे. यामुळे रेडीरेकनरचे दर वाढवण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्याय नाही. तिजोरीतील खडखडाट दूर करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा दर किमान ५०० रुपये केला आहे.
राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर १० टक्क्यांनी वाढवण्याचे ठरवले होते. पण, मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ केल्यास जनक्षोभ उसळेल, अशी भीती सरकारला आहे. त्यामुळे सरकारने जास्तीत जास्त ५ टक्के दरवाढ करण्याचे ठरवल्याचे कळते. तसेच येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व मनपाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून जनतेकडून सूचना मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यात जनतेचाही सहभाग असावा, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे.
रेडीरेकनर सुधारित दराची अंमलबजावणी १ मेपासून
रेडीरेकनरच्या दरांची अंमलबजावणी १ एप्रिलऐवजी १ मेपासून लागू करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. आपल्या सूचना १० दिवसांत पाठवण्यास जनतेला सांगितले जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
