मुंबई : राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीत मनमानी करणाऱ्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने अखेर कडक भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या नव्या ॲग्रीगेटर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, या तारखेपर्यंत परिवहन विभागाकडे नोंदणी न करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या माध्यमातून नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना आधुनिक सुविधा देण्यास सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र सुविधेच्या आड कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार ॲग्रीगेटरशी संलग्न प्रत्येक वाहनाकडे वैध परवाना, वैध वाहन नोंदणी आणि व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे असणे बंधनकारक राहणार आहे.
बाईक, रिक्षा किंवा कॅबचा व्यावसायिक वापर करताना ते वाहन अधिकृत व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असेल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
