मुंबई : ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संकर्षण’ अभियानांतर्गत (पीएम-आशा) ‘एमएसपी’च्या (किमान आधारभूत किंमत) अभ्यासासाठी राज्य सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला आपल्या शिफारसी व सूचना एका महिन्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात ‘एमएसपी’ची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याच्या सहकार, विपणन व वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबतचा सरकारी आदेश जारी केला.
‘पीएम आशा’ योजनेत किमान सहाय्यक योजना व किंमत स्थिरीकरण योजनेचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत केंद्रीय शेती खाते व शेतकरी कल्याणबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जीवनावश्यक शेतीच्या एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंतच्या उत्पादनाला सरकारने ‘एमएसपी’द्वारे खरेदीचे आश्वासन दिले. ही प्रक्रिया ‘नाफेड’मार्फत व राज्यस्तरीय मध्यवर्ती संस्थांमार्फत राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या मध्यवर्ती संस्थांकडे खरेदी केंद्रावर आवश्यक त्या सुविधा असणे गरजेचे आहे.
सरकारने नेमलेल्या समितीने शेतमाल खरेदीचा आराखडा व ‘एमएसपी’चे धोरण तयार करण्यासाठी शिफारसी करायच्या आहेत.
‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन’च्या व्यवस्थापकीय संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली आहे. त्यात ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक, ‘राज्य शेती विपणन मंडळा’चे मुख्य विपणन अधिकारी आदींचा समावेश असेल.
