मुंबई : पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बसवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनावर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ३१ जुलै रोजी सर्व संबंधितांची बैठक घेणार आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी ही माहिती सादर केली. ‘मन की बात’ कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी केलेल्या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आल्याचे साठे यांनी न्यायालयात सांगितले.
या प्रकरणी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व मुद्द्यांचे सर्वसमावेशक संकलन न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत होणारा निर्णय या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान ‘पीओपी’ मूर्ती उत्पादकांची बाजू मांडताना वकील उदय वारुंजीकर यांनी दावा केला की, “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे त्यांची सक्तीने अंमलबजावणी करता येणार नाही. प्रदूषणाचे मूळ कारण शोधणे ही मुख्य समस्या असल्याचे सांगत शाडूची माती आणि पीओपी या दोन्ही प्रकारच्या मूर्तींचा पर्यावरणावर परिणाम होतो.”
शाडूची माती जलाशयांच्या तळाशी साचते, तर मूर्तींसाठी वापरले जाणारे कृत्रिम रंग हे ‘पीओपी’पेक्षा अधिक हानिकारक असतात, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, हे प्रकरण केवळ पीओपी मूर्तींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापुरते मर्यादित आहे, गणेशोत्सव साजरा करण्यावर किंवा मिरवणुकांवर आमचा आक्षेप नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शाडूच्या मातीनेही प्रदूषण होते असा युक्तिवाद झाला असता, पीओपीमुळे कमी प्रदूषण होते असे कोणता तज्ज्ञ सांगतो, असा सवाल न्यायमूर्ती गडकरी यांनी केला. ‘पीओपी’मुळे कमी प्रदूषण होते, असा तज्ज्ञांचा अहवाल सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
नैसर्गिक रंगाचा वापर करण्यासाठी उपाय सुचवण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती खाता यांनी सुचवले की, मोठ्या सजावटीच्या मूर्तींचे पुनर्चक्रण केले जाऊ शकते आणि छोट्या शाडूच्या मूर्तींचे विसर्जन करता येऊ शकते. आम्ही कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नसून केवळ नैसर्गिक जलस्रोत आणि भावी पिढ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करत आहोत, असे त्यांनी नमूद केले. मूर्तीकारांनी कृत्रिम रंगांऐवजी नैसर्गिक रंगांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव दिल्यानंतर, प्रत्येक सूचनेला विरोध न करता ठोस उपाय सुचवा, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहणार आहे.
