राज्यासाठी रुग्णवाहिका धोरण आखणार; आपत्कालीन सेवांना मिळणार नवी दिशा

राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून लवकरच 'महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण' आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी दिली.
राज्यासाठी रुग्णवाहिका धोरण आखणार; आपत्कालीन सेवांना मिळणार नवी दिशा
राज्यासाठी रुग्णवाहिका धोरण आखणार; आपत्कालीन सेवांना मिळणार नवी दिशाप्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

मुंबई : राज्यातील रुग्णवाहिका सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून लवकरच 'महाराष्ट्र राज्य रुग्णवाहिका धोरण' आखण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शनिवारी दिली. रुग्णवाहिका ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाचा जीव वाचविणारी महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे राज्यातील रुग्णवाहिकांच्या नोंदणीपासून ते प्रत्यक्ष सेवा, प्रतिसाद वेळ, दरनिश्चिती आणि रुग्णालयात पोहोचण्यापर्यंतची व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा या धोरणाचा उद्देश असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात नव्या एमईएमएस १०८ भागीदारी प्रकल्पांतर्गत सुमारे १०७६ रुग्णवाहिका कार्यरत असून, खासगी रुग्णालये, धर्मादाय संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मिळून अंदाजे साडेचार ते पाच हजार रुग्णवाहिका सेवा देत आहेत. मात्र प्रत्येक रुग्णवाहिका कुठे आहे, ती उपलब्ध आहे का, रुग्णापर्यंत किती वेळात पोहोचेल, रुग्णवाहिका कोणत्या सुविधांनी सुसज्ज आहे आणि आकारण्यात येणाऱ्या दराची जबाबदारी कोणाची, याबाबत नागरिकांना विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हीच उणीव नव्या धोरणातून दूर केली जाणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.

संपूर्ण यंत्रणा एका डिजिटल छताखाली

प्रस्तावित व्यवस्थेत नागरिक, रुग्णवाहिका चालक, रुग्णवाहिकेतील टॅबलेट तसेच आरटीओ आणि आरोग्य विभागासाठी स्वतंत्र अशा चार डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याचा विचार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जवळची उपलब्ध रुग्णवाहिका शोधणे, तिचे अचूक स्थान पाहणे, अंदाजित पोहोचण्याची वेळ समजणे, व्हिडिओ कॉलद्वारे प्राथमिक मार्गदर्शन मिळविणे आणि अंदाजित भाडे जाणून घेणे शक्य होईल, अशी माहितीही परिवहन मंत्र्यांनी दिली.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in