मुंबई : राज्यात घरगुती गॅसच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी, राज्य सरकारकडून बाजारात मोठ्या प्रमाणावर रॉकेल उपलब्ध करून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच पेट्रोल पंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली. तसेच घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत नागरिकांनी काळजी करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सध्या इराण-इस्रायल आणि अमेरिका युद्धामुळे राज्यात घरगुती गॅससह इंधनाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. घरगुती गॅस केंद्रांसमोर नागरिकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी सोमवारी विधिमंडळात निवेदन केले. “एलपीजी उत्पादनातील अडचणी दूर करण्याचे कामही सुरू असून सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती गॅसच्या उत्पादनाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच उपलब्ध गॅसमधून रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमींना एलपीजी पुरवठ्यात १०० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे. औषध, उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात ५० टक्के प्राधान्य दिले जाईल,” अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
“राज्यात सध्या केरोसिनचा पुरेसा साठा आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना रॉकेल देण्यासंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वी निर्बंध घातले होते. मात्र, सद्यस्थिती लक्षात घेता, सर्वांना रॉकेल उपलब्ध करून देण्याबाबत न्यायालयाला कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे रॉकेलचे वितरकांमार्फत वितरण करता येईल. मात्र पूर्वी रॉकेल बंद झाल्यामुळे वितरकांची साखळी खंडित झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएलच्या पेट्रोल पंपांवर रॉकेल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष समित्यांची नियुक्ती
गॅस पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यात येत आहे. एलपीजीचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. केंद्राकडून एलपीजीचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगण्यात आले असून रांगा, काळाबाजार किंवा साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंतच्या कारवाईत १ हजार २०८ गॅस सिलिंडर आणि सुमारे ३३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिली.
