मुंबई : राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक कर (एनए) रद्द करण्यात आला आहे. यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. तसेच पूर्वीची थकबाकीदेखील राज्य सरकारने माफ केली असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
भाजपच्या भीमराव तापकीर यांनी बुधवारी विधानसभेत शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी गृहनिर्माण संस्थांना आकारण्यात येत असलेला अकृषिक कर रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. यापुढे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर ‘एनए’ कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकीदेखील सरकारने माफ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय रूपांतरण करासंदर्भात सरकारने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. त्यानुसार २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील. याशिवाय मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के इतका दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सूट मिळणार असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
करप्रणाली अधिक सुलभ
या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागणार नाही. तसेच करप्रणाली अधिक सुलभ होईल. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कराच्या प्रश्नावर पूर्णविराम मिळाला असून नागरिकांना कर, दंड किंवा व्याजाचा कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नसल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
