मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सृदृढ आरोग्यासाठी विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येतो. यात अंडी पुलाव, गोड खिचडी नाचणी अशा पदार्थांचा समावेश आहे. मात्र या पदार्थांवर राज्य सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एका नव्या वादाला सुरुवात झाली असून भाजप शासित राज्यांमध्ये शाकाहाराचा पुरस्कार केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राजकीय लाभासाठी धोरणे राबवण्यापेक्षा कुपोषण निर्मूलनाला व मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी टीका करीत मांसाहारी विद्यार्थ्यांना आहारामध्ये अंडी देण्यात यावी, अशी मागणी अन्न अधिकार अभियानच्या उल्का महाजन यांनी शासनाकडे केली आहे.
विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येतो आणि तो पुढेही सुरूच राहणार आहे. फक्त अंडी पुलाव आठवड्यातून कधी द्यायचा हा निर्णय तेथील शाळा व्यवस्थापनाने घ्यायचा आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारने ११ जून २०२४ च्या जीआरद्वारे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमात अंडी पुलाव, नाचणी सत्व आणि खीर याचा पुरवठा केला जाणार होता, परंतु २८ जानेवारी २०२५ च्या नवीन जीआर मध्ये हे पाैष्टिक पदार्थ मेनूमधून पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. या आहारात केलेल्या कपातीमुळे राज्यातील अंदाजे ९५ लाख विद्यार्थ्यांच्या पोषक आहारावर परिणाम होणार आहे.
राज्य सरकारच्या शालेय विभागाने शालेय मध्यान्न भोजनातून अंडा पुलाव व गोड खिचडी, नाचणी सत्व देण्याबाबत निर्बंध आणले आहेत. अन्न अधिकार अभियानतर्फे महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय मध्यान्ह भोजनात अंडी आणि साखर बंद करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या २८ जानेवारी २०२५ च्या जी आरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मध्यान्ह भोजन मेनूमधून अंडी आणि नाचणी सत्व वगळण्याचा निर्णय अत्यंत चिंताजनक आहे आणि हा जी आर त्वरित रद्द करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत. विशेषतः वाढत्या महागाईमुळे ज्या कुटुंबांना अंडी परवडत नाहीत, अशा उपेक्षित समुदायातील लहान मुलांसाठी अंडीहा अत्यंत पोषक आहे, असे अभियानाच्या पत्रकात म्हटले आहे.
२०२४ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १२७ देशांपैकी १०५ व्या क्रमांकावर असताना आणि कुपोषण, वाढ खुंटणे, क्षय आणि बालमृत्यू अशा उपासमारीमुळे होणऱ्या आव्हानांना तोंड देत असताना, महाराष्ट्र सरकारचा बालकांच्या पोषणाबाबतचा दृष्टिकोन गंभीर चिंता निर्माण करणारा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अंडी उकडण्यासाठी लागणारा खर्च, आणि अन्य तांत्रिक बाबींवर होणऱ्या खर्चाची तरतूद केली नसल्यामुळे अंड्यांऐवजी केळी दिली जात होती. या निर्णयामुळे ९५लाख शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये कुपोषण आणखी वाढेल आणि भारताचे जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत आणखी नुकसान होईल.
अशा स्थितीत मुलांसाठी अत्यंत पौष्टिक आणि आवश्यक असलेल्या अंडी आणि नाचणी सत्वाच्या पुरवठ्यासाठी निधी देण्यास सरकार का टाळाटाळ करत आहे? लहान मुलांच्या पोषण सुरक्षेच्या गरजांना कधी प्राधान्य दिले जाईल, असा सवाल अभियानातर्फे करण्यात आला आहे.
७१% भारतीयांना मांसाहार न परवडणारा
२०२१ च्या जागतिक पोषण अहवालात एक भयानक वास्तव उघड झाले आहे. ७१% भारतीय पोषक आहार घेऊ शकत नाहीत. एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की महाराष्ट्रात ७१.८% महिला आणि ९३.२% पुरुष मांसाहार पसंत करतात. पण तो परवडणारा नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये अंडी कमी प्रमाणात खाल्ली जाण्याची समस्या ही माहागाईमुळे आहे, आहारातील पसंतीमुळे नाही, असे अन्न अधिकार अभियानाच्या मुक्ता श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.
जेवणाचे कंत्राट भाजप संघटनांना?
धोरणाच्या नावाखाली मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालणे हा एक व्यापक दबाव आहे का? शालेय जेवणाचे कंत्राट भाजपच्या वैचारिक संघटनांना दिले जात आहे का? महाराष्ट्र सरकार वंचित मुलांच्या आरोग्य आणि समाजकल्याणापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य देत आहे का, असा सवाल शिवसेना नेते अखिल चित्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
गरीब राज्यांमध्ये योजना सुरू
आकडेवारीनुसार, सहा राज्यांमध्ये आठवड्यातून एकदा अंडी दिली जातात, ४ राज्यांत आठवड्यातून दोनदा आणि दोन राज्यांत आठवड्यातून तीनदा अंडी दिली जात आहेत. आंध्र प्रदेशात सर्व विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून ५ दिवस अंडी दिली जातात, तर तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात आठवड्यातून ६ दिवस अंडी दिली जातात. विरोधाभास म्हणजे सर्वात श्रीमंत राज्यांतील एक असलेले महाराष्ट्र राज्य मात्र अंडी पुरवण्याच्या योजनेवर निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राजकीय लाभासाठी धोरणे राबवण्यापेक्षा कुपोषण निर्मूलनाला व मुलांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करून एक मजबूत, पौष्टिक आहार देणारा अनुभवसिद्ध पोषण कार्यक्रम राबवला पाहिजे. आहाराच्या निवडींचा आदर करताना, शाकाहार पसंत करणाऱ्यांना काजू आणि दाणे यासारखे पौष्टिक पर्याय उपलब्ध करणे आणि मांसाहारी विद्यार्थ्यांना अंडी देणे हाच उपाय आहे.
- उल्का महाजन, अन्न अधिकार अभियान
