मुंबई : विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्यात महायुती सरकारची दमछाक झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणत आता प्रकल्पाच्या खर्चात बचत करणे, पायाभूत सुविधांना डिजिटल ओळख निर्माण करणे, निधीचा अपव्यय टाळणे यासाठी राज्य सरकारने आता प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पासाठी युनिक आयडी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक विभागात टप्प्याटप्प्याने युनिक आयडी जारी करण्यात येणार असून १ ऑक्टोबरपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये युनिक आयडीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रत्येक पायाभूत सुविधा कामांचे जिओ टॅगिंग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील पायाभूत विकासकामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे, सुसूत्रता यावी, सर्व भागांचा समतोल विकास व्हावा व अनावश्यक खर्चात बचत व्हावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये वर्धा जिल्ह्यामध्ये ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंधारण विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व जलसंपदा विभागाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व विभाग व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पायाभूत सुविधांसाठी युनिक आयडी देण्यात येईल, उर्वरित सर्व विभाग व जिल्ह्यांमध्ये आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२५ पासून पायाभूत सुविधांसाठी युनिक आयडी देणे, सुरू करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लोहमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, सागरी मार्ग, राज्य महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, उन्नत मार्ग, जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग, पूल, इमारती, विद्यापीठ, महाविद्यालये, शाळा, अंगणवाड्या, गोदामे, शित गृहे, बंदरे, विमानतळ, जेटी, पोलीस स्टेशन, कारागृह, कारखाने, तलाव/धरण/बंधारे, जलस्रोत, पाणलोट क्षेत्र, मलः निस्सारण केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, लॉजेस्टीक हब, औष्णिक विद्युत केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, विद्युत प्रकल्प, सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत संच/पंप, रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पर्यटन सुविधा, वने/ झुडपी जंगले, कृषी उत्पादन, सिंचन प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालय इत्यादी प्रकारच्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे जिओ टॅगिंग बिंदू, रेषा, बहुभुज स्वरूपात करण्यात येणार असून याबाबत सोमवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
युनिक आयडीमुळे असा होणार फायदा
-प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत सुविधेला डिजिटल ओळख
-पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आंतर-विभागीय आणि आंतर-संस्था समन्वय वाढवणे
-प्रकल्पाची देखरेख व व्यवस्थापनाचा दर उंचावणार
-विद्यमान भौगोलिक - प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे
-निधी वितरणाचा समतोल राखणे, अपव्यय टाळणे
-पायाभूत सुविधांची माहिती डॅशबोर्डवर
-प्रत्येक सार्वजनिक पायाभूत विकास सुविधा/ कामांचे जिओ टॅगिंग
