मुंबई : विधी मंडळाच्या अधिवेशनात एखाद्या विषयावर मंत्री, राज्यमंत्र्यांनी बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले तर अधिवेशन कालावधीत बैठकीचे आयोजन करत आश्वासनाची पूर्तता करण्याची तत्परता दाखवावी. तसेच अधिवेशन कालावधीत अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून सभागृहातील मुद्दे, आश्वासने याची नोंद करावी, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. याबाबत गुरुवारी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे.
विधी मंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान विविध आयुधांवर चर्चा केली जाते. चर्चेवेळी मंत्री, राज्यमंत्री यांच्याकडून अत्यंत गंभीर अथवा तातडीच्या विषयाबाबत अधिवेशन कालावधीतच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात येते. परंतु अनेक वेळा विभागाकडून विधान मंडळाकडून कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर बैठक आयोजित करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. जेव्हा मंत्री, राज्यमंत्री अधिवेशन कालावधीत बैठक घेण्याचे आश्वासन देतात तेव्हा विभागाने कार्यवृत्त येण्याची वाट न पाहता बैठकीचे आयोजन करून आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची त्याच कालावधीत पूर्तता होणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिवेशनात अधिकाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक
संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सभागृहाच्या गॅलरीत उपस्थित राहून चर्चेच्या वेळी मुद्दे, आश्वासन, निर्देश, बैठक घेण्याच्या आश्वासनांची नोंद घेऊन अधिवेशन कालावधीतच बैठकीचे आयोजन करावे. काही कारणास्तव बैठक आयोजित करणे शक्य न झाल्यास पुढील अधिवेशनाच्या आत बैठकीचे आयोजन करावे, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
