मुंबई : राज्यात आता अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. आयोगात अध्यक्षांसह २६ पदाची निर्मिती करण्यात आली असून ४ कोटी २० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या हितासाठी हा निर्णय असून याबाबतचे विधेयक जून महिन्यात होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल आणि त्यानंतर आयोग अस्तित्वात येईल, असा विश्वास आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगाप्रमाणेच असेल.
एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य या आयोगात कार्यरत राहतील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण केली जातील. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडेतत्त्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता दिली आहे.
अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्र
अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन केली असली तरी अनुसूचित जाती आयोगदेखील स्वतंत्रपणे कार्यरत असणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. तसेच आगामी काळात यासाठी कार्यवाही केली जाईल.
आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार
राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा, यासाठी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन मंजुरी मिळाली. आयोगामुळे आदिवासी जमातीचे प्रश्न सोडविण्यास मोठी मदत होईल, असे ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद घोडाम म्हणाले.
