मुंबई : बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतरही मुलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यातील शाळांना अद्याप जाग न आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्यातील जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांसह ६३ हजार ८८७ पेक्षा जास्त सरकारी शाळांपैकी सुमारे ४५ हजार ३१५ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही अद्याप बसवण्यात आले नसल्याने हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. तसेच सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही सुविधा जलदगतीने बसवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
बदलापूर येथील एका शाळेत सफाई कर्मचाऱ्यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी एकूण ४४ हजार ४३५ खासगी, अनुदानित, अंशतः अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांपैकी ११ हजार १३९ म्हणजेच २५.०६ टक्के शाळांमध्ये आतापर्यंत अशा सुविधांचा अभाव असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. तसेच ४६ हजार १८८ म्हणजेच ७२.२९ टक्के सरकारी आणि २२ हजार १४८ खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी चालकांची पडताळणी आणि बसमध्ये जीपीएस प्रणाली आणि महिला परिचारिकांची नियुक्ती यासह सुरक्षा उपाययोजना अद्याप अंमलात आणल्या गेल्या नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व सरकारला जाब विचारला.
सरकारचे म्हणणे
राज्य शिक्षण विभागाने १३ मे रोजी शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतचा जीआर त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. जीआरच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. पुढील सुनावणीला त्याबाबतचा डेटा सादर केला जाईल अशी हमी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी दिली.
