मुंबई : राज्य शासनाचे कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवर गणवेशातील फोटो, कार्यालयाचे लोगो, पदनाम, तसेच सरकारी मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडीओ पोस्ट करू शकणार नाहीत, असा स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने सोमवारी काढलेल्या परिपत्रकात दिला आहे.
या परिपत्रकात सोशल मीडियाच्या वापराबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून, केवळ महाराष्ट्र सरकार नव्हे, तर केंद्र किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारविरोधात सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोशल मीडियाचा वापर करताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने आणि काळजीपूर्वक वागावे, असा सल्ला या परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या विभागांशी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी, महामंडळांशी आणि सार्वजनिक उपक्रमांशी संलग्न अधिकारी व कर्मचारी केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेले कोणतेही ॲॅप वापरणार नाहीत. त्यांनी वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवावीत. राज्य शासनाच्या योजना किंवा निर्णयांचा प्रचार करायचा असल्यास संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊनच तो करता येईल.
व्हॉट्सॲॅप, टेलिग्राम यांसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर अधिकृत कामासाठी संपर्क आणि समन्वय साधण्यासाठी करता येईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य विभागाच्या यशस्वी कार्यक्रमासाठी केलेल्या टीमच्या प्रयत्नांबद्दल लिहिता येईल, परंतु स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही. एखादा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी घेतलेल्या विशेष प्रयत्नांबाबत माहिती देता येईल, मात्र वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर करता येणार नाही.
सध्या डिजीटल युगात माहितीचे आदान-प्रदान करणे, समन्वय व संवाद साधणे, तसेच लोकसहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियाचा समाज माध्यमात मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
राज्य कर्मचारी कोणताही आक्षेपार्ह, द्वेष पसरवणारा किंवा समाजात फूट पाडणारा मजकूर फॉरवर्ड, शेअर किंवा अपलोड करणार नाहीत. परवानगीशिवाय कोणतेही शासकीय दस्तावेज संपूर्ण किंवा अंशतः शेअर अथवा फॉरवर्ड करता येणार नाहीत. मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास, महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे.
