मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सिंधुदुर्ग ते वर्ध्यापर्यतचा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सिंधुदुर्ग ते वर्ध्यातील दिग्रसपर्यंत ८०५ किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पावर ८६,००० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. यासाठी १२ जिल्ह्यातील २७,५०० एकर जमी संपादित केली जाणार आहे. १७ देवस्थान जोडण्याचा हा प्रयत्न होता. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग असं नाव देण्यात आलं होतं. जमिनीच्या अधिग्रहणावरुन १२ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा याला विरोध वाढत होता. हा महामार्ग कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी बांधत आहेत का, असा संतप्त सवाल पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी उपस्थित केला होता.
२० दिवसात अधिकाऱ्यांनी महामार्गाची घोषणा केली. इतकी घाई कशासाठी, रस्त्याचे कंत्राट नक्की कोणाला द्यायचा आहे. एक मार्ग असताना, नवीन महामार्गाची गरज काय, अशा प्रश्नांची सरबत्ती विधानसभेच्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी केली.
कोल्हापूर वासियांनी आजपर्यंत कोणत्याही रस्त्याला विरोध केला नाही. मात्र, पहिल्याच शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
