मुंबई : राज्यातील गोरगरीब जनतेपर्यंत स्वस्तात धान्य पुरवठा करण्यासाठी तातडीने धान्य वाहतूक निविदा प्रक्रिया राबवा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला बगल देत संबंधित कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्यातील २९ जिल्ह्यातील धान्य निविदा प्रक्रिया रखडवल्याचे समोर आले आहे. हा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. या विलंबाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धुडकावून लावून जुन्या कंत्राटदारांना पोसण्याचे धाडस काही अधिकाऱ्यांनी केल्याने मंत्रालयात खळबळ उडाली आहे. सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसत असताना, काहींचे खिसे मात्र भरत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, नागपूर, हिंगोली, चंद्रपूर, जळगाव, बुलढाणा, यवतमाळ, जालना, सातारा, कोल्हापूर आणि परभणी या २० जिल्ह्यांमध्ये रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी १५ जानेवारी २०२१ रोजी निविदा काढण्यात आल्या होत्या.
अधिकाऱ्यांची मनमानी !
हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेल्यावर त्यांनी कंत्राटदारांना सरसकट वर्षभराची मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. पुढील सहा महिन्यांत नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा. विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करा, असे स्पष्ट लेखी निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र अन्न पुरवठा विभागाने लेखी आदेशाला जुमानले नसल्याचे समोर आले आहे. मुदत संपून वर्ष उलटले तरी नवीन निविदा न काढता जुन्याच कंत्राटदारांचे कंत्राट प्रत्यक्षात सुरूच ठेवण्यात आले आहे.
