मुंबई : राज्यात सरकारी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या जिमखाना धोरणाच्या पुनर्विलोकनासाठी एका अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या या अभ्यासगटात चार सदस्यांचा समावेश असून हा गट जिमखाना धोरणात बदल सुचवणार आहे.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना सभासदत्व नाकारणाऱ्या, सभासद होण्यासाठी अवाच्या सव्वा शुल्क आकारणाऱ्या आणि कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या जिमखान्याच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
राज्य सरकारने मुंबई शहर, उपनगरसह संपूर्ण राज्यात जिमखानासाठी सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. जिमखाना भाडेपट्ट्याचा कालावधी हा १५ ते ३० वर्षांचा आहे. जिमखान्याकडून रेडिरेकनर मूल्यांकनाच्या १० टक्के रक्कमेच्या ०.१ टक्के इतके वार्षिक भाडे आकारले जाते. भाडेपट्ट्यात सवलती मिळवणाऱ्या या जिमखान्यानाबद्दल अनेक तक्रारी आहेत. महसूल विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
