कोरोना काळात सेवा केली मात्र आता बेरोजगार केले!

महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागातील कंत्राटी कामगार आझाद मैदानात
File Photo
File Photo

मुंबई:कोरोना काळात जीवावर उदार होत, सरकारच्या आरोग्य विभागात काम केले. सेवा करताना काही जण मरण पावले. तर काही जण आजही आजारी आहेत, अशी सेवा करूनही आम्ही कंत्राटी सेवा पद्धत असल्याने बेरोजगार झालो आहे. आरोग्य विभागाने आम्हाला कायम केले नाही, मात्र कंत्राटदाराचे भले केले. त्यामुळे आता सरकारने आम्हाला कायम केले नाही तर मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू असलेले आमचे एकट्याचे आंदोलन आता कुटुंबासह ऐन दिवाळीत तीव्र करणार, असा इशारा महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागातील डेटा एंट्री ऑपरेटर यांनी केला आहे.

मागील दोन वर्षापासून महाराष्ट्रातील आरोग्य विभागाअंतर्गत होणारी ऑनलाईन कामे करण्यासाठी शासनाने बाह्य स्त्रोताद्वारे म्हणजे ‘यशस्वी स्कील फॉर अकादमी’, पुणे यांच्यामार्फत अप्रेंटिस कायद्याच्या ‘गोंडस’ नावाखाली ‘शिकाऊ उमेदवार’ म्हणून कामगार भरती केली, असे भरत फुलारे यांनी सांगितले.

भरती करते वेळी अप्रेंटिस कायद्याचे पालन केले गेले नाही. प्रशिक्षणार्थींच्या भरतीवेळी कायद्यानुसार त्यांच्या कराराबाबत पुरेपूर माहिती देणे बंधनकारक असताना कंत्राटदाराने माहिती दिली नाही. तसेच कामगारांना एका वर्षापेक्षा जास्त दिवस कामावर ठेवल्यास, त्यांना अप्रेंटिस कायदा १९६१च्या, २०१९च्या सुधारणेनुसार प्रत्येक वर्षी १० टक्के वाढ देणे बंधनकारक होते. परंतु कंत्राटदाराने तसे न करता कामगारांना प्रत्येक महिन्याचे वेतन विहित वेळेत दिले नाही, अशी माहिती यावेळी सीमा सातपुते यांनी दिली.

काही कामगारांना काम करून देखील पगार दिला गेला नाही व योग्यप्रकारे कायद्याला अनुसरून पूर्वकल्पना न देता काही डेटा एन्ट्री ऑपरेटरना अचानक कामावरून कमी केले, असे सांगत नितीन रेवतकर म्हणाले, “जबरदस्तीने काम करून घेतात, मात्र अगदी तुटपुंजे वेतन किमान वेतनापेक्षाही कमी देतात. तेही वेळेवर मिळत नाही. याबाबत विचारणा केली असता कंत्राटदारांकडून उडवाउडवीचे उत्तरे देत कामगारांना कामावरून कमी करण्याचा सपाटा लावला जात आहे.”

जवळपास महाराष्ट्रातील सर्व डेटा एन्ट्री ऑपरेटरना पूर्वकल्पना न देता त्यांच्या परीक्षा होण्याआधीच कामावरून कमी करणार आहे, असे इमेलद्वारे कळवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व डेटा एन्ट्री ऑपरेटरांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या ५८ विविध प्रकारच्या योजनांचे ऑनलाईन काम करणारे आम्ही आता बेरोजगार होणार असू तर कायदा, नियम कुठे आहे? अच्छे दिन कुठे आहेत? असा सवाल कामेश जगताप यांनी यावेळी केला.

logo
marathi.freepressjournal.in