मुंबई : देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना आरोग्यावर स्वत:च्या खिशातून भरमसाठ खर्च करावा लागत असल्याचे राष्ट्रीय सर्व्हेक्षणातून उघड झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी राज्य सरकारचा खर्च नागरिकांपेक्षाही कमी असल्याचे उघड झाले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘नॅशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) एस्टिमेट्स फॉर इंडिया २०२३-२४’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
या अहवालात म्हटले की, महाराष्ट्रात आरोग्यावरील खर्चात सरकारचे योगदान राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीय कमी आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवेचा मोठा आर्थिक भार सर्वसामान्य कुटुंबांना सहन करावा लागत आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या एकूण आरोग्य खर्चापैकी ३८.८ टक्के खर्च नागरिकांनी स्वतःच्या खिशातून केला, तर राज्य सरकारचा वाटा २९.३ टक्के होता.
देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चात सरकारचा वाटा ४३.५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, नागरिकांनी स्वतःच्या खिशातून केलेल्या खर्चाच्या (ओओपीई) ४२.७ टक्के वाट्यालाही त्याने मागे टाकले आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महाराष्ट्रात आरोग्य क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक तुलनेने कमी आहे.
२०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा एकूण आरोग्य खर्च १ लाख १५ हजार २३८ कोटी रुपये होता. त्यापैकी नागरिकांनी केलेल्या आरोग्य खर्चाचा वाटा ३८.८ टक्के होता. रुग्णालये, औषधे आणि अन्य आरोग्यसेवा घेताना नागरिकांनी थेट केलेल्या या खर्चाच्या तुलनेत राज्य सरकारचा आरोग्य खर्चातील वाटा २९.३ टक्के होता.
देशाच्या आरोग्यविषयक आर्थिक व्यवस्थापनात मात्र गेल्या दशकात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे अहवालातून दिसते. २०१३-१४ मध्ये देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चात नागरिकांच्या थेट खर्चाचा वाटा ६४.२ टक्के होता. २०२३-२४ मध्ये तो २१.५ टक्क्यांनी घटून ४२.७ टक्क्यांवर आला. याच कालावधीत आरोग्य खर्चातील सरकारचा वाटा २८.६ टक्क्यांवरून वाढून ४३.५ टक्क्यांवर पोहोचला.
मात्र, महाराष्ट्रातील परिस्थिती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा वेगळी आहे. देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चात सरकारचा वाटा ४३.५ टक्के असताना महाराष्ट्रात तो केवळ २९.३ टक्के आहे. दुसरीकडे, नागरिकांच्या थेट खर्चाचा राज्यातील ३८.८ टक्के वाटा राष्ट्रीय सरासरीच्या ४२.७ टक्क्यांपेक्षा कमी असला, तरी सरकारच्या तुलनेने कमी योगदानामुळे आरोग्य खर्चाचा मोठा भार कुटुंबांवर कायम आहे.
दरडोई आरोग्य खर्चाचा विचार करता, महाराष्ट्रात एकूण ९,०७४ रुपये खर्च झाला. यामध्ये नागरिकांनी स्वतःच्या खिशातून केलेला खर्च दरडोई ३,५२२ रुपये, तर राज्य सरकारचा दरडोई आरोग्य खर्च २,६५८ रुपये होता.
अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील आरोग्यावरील सरकारी खर्च राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) ०.८ टक्के, तर राज्याच्या एकूण सरकारी खर्चाच्या ६.५ टक्के इतका होता.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या २०२३-२४ मधील दरडोई निव्वळ राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न २.७९ लाख रुपये होते. कर्नाटकात ते ३.३९ लाख रुपये, गुजरातमध्ये ३.०१ लाख रुपये, तर केरळमध्ये २.८१ लाख रुपये होते. दुसरीकडे, झारखंडमध्ये दरडोई उत्पन्न १.०६ लाख रुपये, उत्तर प्रदेशात ९७,३६४ रुपये आणि बिहारमध्ये ६२,२०१ रुपये होते. यावरून राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत असली, तरी त्याचा थेट परिणाम आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्चाच्या प्रमाणावर होतोच असे नाही, हे स्पष्ट होते.
राज्य सरकारचे आरोग्य सेवेला प्राधान्य नाही. राज्याची खासगी आरोग्यसेवा क्षेत्र अत्यंत मजबूत आहे. मात्र, त्याच वेळी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था दयनीय आहे. महाराष्ट्र हे विकसित राज्य असूनही येथील दरडोई आरोग्यावरील खर्च ईशान्येकडील राज्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
रवी दुग्गल, आरोग्य कार्यकर्ते
गुजरातमध्ये सरकारी वाटा ४५.८ टक्के
अन्य राज्यांशी तुलना केल्यास महाराष्ट्रातील आरोग्य खर्चातील सरकारी वाटा अनेक राज्यांपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. गुजरातमध्ये एकूण आरोग्य खर्चातील सरकारी वाटा ४५.८ टक्के, तर कर्नाटकमध्ये ३१.६ टक्के होता. बिहार आणि झारखंडमध्ये हा वाटा अनुक्रमे ४८.२ आणि ३७.७ टक्के नोंदविण्यात आला. केरळमध्ये मात्र सरकारी वाटा २५ टक्के कमी होता.