मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. न्यायालयीन प्रक्रीया गतिमान होण्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी या पदाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने पदनिर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
