मुंबई : मद्यावरील मूल्यवर्धित कर, परवाना शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याने राज्यातील हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिक संकटात आले आहेत. याबाबत प्रशासनाकडून दिलासा देण्यात येत नसल्याने भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटना (आहार) ने हॉटेल बंदचा इशारा दिला आहे.
अवघ्या एका वर्षाच्या कालावधीत उद्योगाला सलग आर्थिक हादरे सहन करावे लागले आहेत. मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ५ टक्के वरून १० टक्के इतका वाढविण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५ -२६ साठी परवाना शुल्कात १५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. आता राज्य सरकारने मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६० टक्के इतकी प्रचंड वाढ केली आहे. हे तिन्ही निर्णय एकत्रितपणे पाहता, कोरोनानंतर सावरत असलेला हा व्यवसाय परत कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.
राज्यातील होटेल आणि रेस्टॉरेट उद्योगात सध्या १९,००० पेक्षा जास्त परवानाधारक बार व लाउंज आहेत आणि हा आकडा दरवर्षी ८ टक्के च्या दराने वाढतो आहे. या क्षेत्रात थेट ४ लाखांहून अधिक लोक रोजगारात आहेत, तसेच सुमारे ४८,००० पुरवठादार या उद्योगावर अवलंबून आहेत. याशिवाय, अंदाजे १८ लाख लोक अप्रत्यक्षरीत्या या उद्योगाशी जोडले गेलेले आहेत, यांच्यावर सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्याचा दावा, आहार संघटनेने केला आहे. सरकारने उद्योजकांच्या मतांचा विचार न करता हे धोरण लागू केल्याने हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये संताप पसरला आहे.
राज्यातील पर्यटनावर परिणाम होण्याची भीती
राज्य सरकारच्या या करवाढीमुळे सीमावर्ती राज्यांतून मद्याची अवैध वाहतूक वाढण्याची भीती आहे. परिणामी करचोरी व भ्रष्टाचारासह गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगसमूहावर असे आर्थिक ओझे टाकल्यास व्यवसाय, रोजगार, पुरवठा साखळी आणि ग्राहक विश्वास या साऱ्यावरच परिणाम होणार आहे. जेव्हा पंतप्रधान कार्यालय आणि जागतिक बँक मिळून मुंबईला भारतातील प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत असतानाच ही करवाढ अशी वेळ निवडून करण्यात आली आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे याच उद्दिष्टांना मोठा धक्का बसणार आहे. याच पद्धतीने धोरण अवलंबविल्यास देशांतर्गत असो वा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक हे महाराष्ट्राऐवजी अधिक स्वस्त राज्यांकडे वळतील. परिणामी महाराष्ट्रात पर्यटकांची संख्या आणि महसुलात घट होणार आहे.
कर वाढीची ‘त्सुनामी’
या अन्यायकारक कर वाढीला ‘त्सुनामी’ असे संबोधत आहारने इशारा दिला आहे की अशा पद्धतीचे धोरण होटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगाचे अस्तित्वच धोक्यात आणत आहे. या सर्व वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकला जात असल्यामुळे सेवा महाग झाल्या असून ग्राहकांची मागणी कमी होत आहे, असे आहारचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी सांगितले.
