मुंबई : राज्य सरकारने नुकतेच दारूवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) दुप्पट, परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढ आणि उत्पादन शुल्कात केलेल्या ६० टक्के वाढीविरोधात भारतीय हॉटेल्स आणे रस्टॉरंट्स संघटनेने सोमवारी (१४ जुलै) राज्यातील हॉटेल्स बंदची घोषणा केली आहे. या अचानक झालेल्या करवाढीमुळे लघु व मध्यम स्तरावरील हॉटेल्स, बार व परवाना रूम्स प्रचंड आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
अनेक व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर असून, हजारो लोकांच्या रोजगारावर गडद सावली पडत आहे. सरकारच्या या कृतीचा सर्व संघटना विरोध करीत असून महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशनने या बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील बार आणि परवाना रूम्स बंद राहिल्याने राज्य सरकारला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट गमवावा लागू शकतो. कोविडनंतर सावरत असलेल्या लघु आणि मध्यम व्यवसायांना या बंदमुळे गंभीर आर्थिक नुकसान आणि संभाव्य बंदीचा सामना करावा लागणार असून बार आणि रेस्टॉरंट्ससाठी काम करणाऱ्या सुमारे ४८,००० पुरवठादारांवर मागणी घटल्यामुळे तात्पुरती पण तीव्र आर्थिक अडचण निर्माण होणार आहे.
गोवा, दमण-दीवसारख्या कमी कर असलेल्या राज्यांतून अवैध मद्य वाहतूक आणि विक्री वाढून कायदेशीर व्यवसायांची हानी देखील होऊन राज्याच्या राजस्वावर परिणाम होणार आहे. मुंबई आणि पुणेसारख्या शहरांतील नाइटलाइफ व खाद्यसंस्कृतीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. कोणत्याही प्रकारच्या करामध्ये बदल करताना किंवा वृद्धी करताना राज्य शासनाने संबंधित संघटनांशी चर्चा करणे गरजेचे असून कमीत कमी ६ महिने अगोदर याबाबत हरकती व सूचना मागविल्या पाहिजेत. त्यावर चर्चा करून मगच निर्णय घेतला जावा त्याचप्रमाणे सरकार अशाप्रकारे झिजीया कर लावून उद्योजकांना त्रास देणार असेल तर सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन त्याला विरोध करावा, असे आवाहनही चंद्रकांत साळुंखे यांनी केले आहे.
दरम्यान, हॉटेल अॅण्ट रेस्टॉरण्ट असोसिएशनने (वेस्टर्न इंडिया) (एचआरएडब्ल्यूआय) अनुचित करवाढी विरोधात राज्यव्यापी बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आदरातिथ्य क्षेत्राच्या उत्पादन शुल्कात ६० टक्के वाढ, आयएमएफएल विक्रीवर १० टक्के व्हॅट आणि वार्षिक परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढीला तीव्र विरोध केला आहे.
