मुंबई : राज्यातील मशिदींवरील बेकायदा भोंग्यांविरोधात कारवाईचे आदेश देऊनही त्याची अंमल बजावणी करण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारची कारवाई ही कासवाच्या गतीने सुरू आहे. या मुद्द्यावरून राजकारण तापले असून राज्य सरकारकडून केवळ कारवाईचा केवळ फार्स केला जातो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. दरम्यान राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रज्ञची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बेकायदा भोंग्याच्या मुद्द्यावर कायदा हातात घेऊ नका, असा सबुरीचा सल्ला देत याचिकेची सुनावणी जून महिन्यापर्यंत तहकूब ठेवली.
उत्सवाच्या निमित्ताने होणारे ध्वनिप्रदूषण व रस्त्यावरील बेकायदा मंडपाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्याचे डॉ. महेश बेडेकर आणि नवी मुंबई परिसरातील ४५ मशिदीविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने ॲड. दिनदयाळ धनुरे आणि मशिदींवरील बेकायदा भोग्यांविरोधात पुण्याातील सामाजीक कार्यकर्ते शैलेंद्र दीक्षित यांच्यावतीने ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि ॲड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा स्पिकर काढण्याचे आदेश दिले होते.
मशिदींवरील भोंग्यांविरोधात कारवई करण्यास राज्य सरकारला अपयश आल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्यावतीने ॲड. दिनदयाळ धनुरे यांनी सहा वर्षापूर्वी २०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या कारवाईची माहिती खंडपीठाला दिली.
कारवाईचा तपशील द्या - न्यायालय
मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशाची काय अंमंलबजावणी केली? बेकायदेशीर लाऊडस्पीकरवर आतापर्यंत कोणती दंडात्मक कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला जाब विचारला. तसेच यासंदर्भात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) निर्देश दिले होते.
