मुंबई : महाराष्ट्र राज्याची विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया उद्योग, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्प उभारणीसाठी १,०८,५९९ कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारामुळे राज्यात ४७ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. उद्योग क्षेत्राच्या व गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील असून उद्योजकांना गुंतवणुकीचा सकारात्मक अनुभव मिळावा यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध उद्योग समूहांचे प्रमुख व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी अध्यक्ष अमरप्रकाश अग्रवाल, इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क' उभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा, रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक केतन मोदी, अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजित बरोदिया आणि पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्य अधिकारी प्रणय कोठारी यांच्यासमवेत राज्य शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी सामंजस्य करारांचे आदान प्रदान केले.
औद्योगिक गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब उभारणीसाठी एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी यांच्या वतीने महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी पाच हजार कोटी रुपये गुंतवणूक केली जात असून यातून दहा हजार रोजगार निर्मिती होईल. ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथे ' ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क' उभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडकडून तीस हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून या डेटा सेंटर पार्कमुळे ६ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागपूर येथे ५०० जणांना रोजगार मिळणार!
काटोल, नागपूर येथे रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यांच्याकडून खाद्यपेये आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी एकात्मिक सुविधांसाठी प्रकल्प निर्मितीसाठी १ हजार ५१३ कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून याद्वारे पाचशे जणांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘आपले सरकार २.०’ पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवा! - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश]
मुंबई : नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘गव्हर्नन्स’मध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे 'इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीत, विनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार २.० पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित ‘गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंग’ बाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्य सेवा हक्क हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
