मुंबई : पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणाकरिता आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जपानच्या ओसाखा सिटी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यामध्ये सांमज्यस करार नुकताच करण्यात आला.
महाराष्ट्र आणि जपान सरकारच्या सामंजस्य करारामुळे आगामी काळात मंडळाच्या विविध प्रदूषण नियंत्रणांच्या प्रकल्पांमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींचा सहभाग व मार्गदर्शन मिळणार आहे याचा राज्यातील हरीत पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी महत्वाचा हातभार लागेल असा विश्वास मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी व्यक्त केला. यावेळी मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह, जपानचे मुंबईतील कॉन्सुलेट जनरल कोजी यागी-सान यांच्या उपस्थितीत ओसाखा सिटी शासनाचे पर्यावरण ब्युरो शुनसुके कावाबे, ग्लोबल इंन्व्हायरमेंट सेंटर जपानचे वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी आकीको डोई, तोमोया मोटोडा, नकाजिमा नाओ, चिका काटा ओका, सुनिची होंडा आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सांमज्यस करार करण्यात आला आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी रोल मॉडेल
जपानमध्ये १९६० च्या दशकात औद्योगिक क्रांती होत असताना प्रदूषणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले होते. त्यावेळी तेथील सरकारने प्रदूषणाचे प्रश्न कमी करण्यासाठी विशेष लक्ष देऊन कडक कायदे व अंमलबजावणी अंमलात आणली. विकासाबरोबर सभोवतालच्या वातावरणात प्रदूषण होणार नाही याकरिता जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, घनकचऱ्याची समस्या, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाऊस गॅसेस यावर स्थानिक पातळीवर योग्य व्यवस्थापन करून शून्य कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणाच्या इतर प्रश्नांबाबत कायद्याबरोबरच लोकसहभागातून यशस्वी काम करण्यात ओसाखा सिटी प्रशासन कमालीचे यशस्वी ठरले. संपूर्ण जगभरात प्रदूषण नियंत्रणासाठी ओसाखा सिटी हे रोल मॉडेल म्हणून ओळखले जाते.
कराराचे होणारे फायदे
राज्यातील प्रदूषण विषयक प्रश्नांबाबत जपान सरकारबरोबर ओसाखा सिटीच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण, गुणवत्तेचे आदान-प्रदान, स्किल डेव्हलपमेंट, प्रशिक्षण, अभ्यासगट या माध्यमातून एक विशिष्ट कालावधीचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. यामुळे राज्यातील घनकचरा, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, सिंगल युज प्लास्टिकचे रिसायकलिंग याकरिता ओसाखा सिटी प्रशासन सर्वोतोपरी मदत करणार आहे.
