मुंबई : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यासारख्या थेट लाभाच्या योजनांमुळे राज्य सरकारचे कोलमडले आर्थिक गणित सावरण्यासाठी वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थसंकल्पातील निधी वितरणाला ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कात्री लावली आहे. वित्त विभागाने २९ जानेवारीला जारी केलेल्या पत्रकात मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याच्या खर्चाला ३० टक्के कात्री लावली आहे. असे असताना पणन आणि राजशिष्टाचार खात्याचे मंत्री जयकुमार रावल हे आठ दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर निघाले आहेत. रावल यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ ९ फेब्रुवारीला शिकागोत होणाऱ्या कृषीविषयक प्रदर्शनात सहभागी होणार आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने प्रशासकीय खर्चाला कात्री लावण्यात आलेली आहे. त्यात विदेश दौऱ्याच्या खर्चात ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. सरकारने विदेश दौऱ्यासह कार्यालयीन खर्च, दूरध्वनी, वीज, पाणी देयकांच्या खर्चात २० टक्के कपात केली आहे.
सरकारी खर्चात काटकसर सुरू असताना जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वाखाली पणन विभागाचे शिष्टमंडळ अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विरोधकांकडूनही या दौऱ्यावर कडाडून टीका केली जात आहे.
पणन मंडळाचा दौरा
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने हा दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. ९ ते १६ फेब्रवारी २०२६ या काळात अमेरिका दौरा होत आहे. शिकागोमध्ये नॅशनल फार्म मशिनरी प्रदर्शनामध्ये जयकुमार रावल सहभागी होणार आहेत. कृषी क्षेत्रातील मशिनरी, नवीन तंत्रज्ञान, विपणन, पॅकिंग अशा विविध विषयांचा अभ्यास या दौऱ्यात होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांना सरकारचा चाप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी सनदी अधिकारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्याला चाप लावला. अशा दौऱ्यांचा सरकारला काय लाभ होणार, याचा तपशील तसेच खासगी संस्थेचा दौरा असल्यास संबंधित संस्थेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत सरकारला सादर करावेत, असे आदेश जारी केले आहेत. कारण राज्याच्या सेवेतील अधिकारी अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षणाच्या नावाखाली वारंवार परदेश दौरे करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्या निदर्शनाला आले आहे. परदेश दौऱ्याचे परिपूर्ण प्रस्ताव सरकारला सादर होत नाहीत. अशा दौऱ्यापूर्वी सादर होणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतात. अभ्यास दौरा आणि प्रशिक्षण वगळता अन्य दौऱ्यात तीनपेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांचा समावेश करू नये, असे स्पष्ट आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने या आधीच जारी केले आहेत.
