मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करून त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीला महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने निःसंदिग्ध पाठिंबा जाहीर केला आहे.
'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वाच्या आधारे जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने ही मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटना ही राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांची प्रतिनिधी संस्था आहे. तिच्याकडून जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या या न्याय्य मागणीला मिळालेला ठोस व निःसंदिग्ध पाठिंबा हा या मागणीच्या लढ्याला निश्चितच बळ देणारा आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
-महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ संपर्क, संजय शेलार
महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या दि. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात ठराव मंजूर झाला. या ठरावाची प्रत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष गिरगावकर व पदाधिकारी यांना महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेचे अध्यक्ष सचिन सूर्यकांत पाटील यांनी ३ सप्टेंबरला सुपूर्द केली. या ठरावात जिल्हा व अधिनस्त न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले न्यायालयीन कर्मचारी हे न्यायदानाच्या दैनंदिन प्रशासकीय प्रक्रियेतील भाज्य घटक आहेत. न्यायालयीन अभिलेखांची देखभाल, प्रशासन, प्रकरणांशी संबंधित विविध कामकाज न्यायालयीन कार्ये पार पाडण्यामध्ये या कर्मचाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
