नवी दिल्ली: राज्याच्या विविध भागात सप्टेंबरमध्ये आलेल्या पुरामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना मदत दिल्यानंतर सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या मदतीकडे लागले होते. केंद्र सरकारने दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १५६६.४० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) केंद्राच्या वाट्याचा दुसरा हप्ता म्हणून १,९५०.८० कोटी रुपयांच्या आगाऊ निधीला मंजुरी दिली आहे. या रकमेतून कर्नाटकसाठी ३८४.४० कोटी रुपये आणि महाराष्ट्रासाठी १,५६६.४० कोटी
रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीद्वारे यंदा नैऋत्य मोसमी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून तत्काळ मदत पुरविण्यासाठी दोन राज्यांना सहाय्य मिळणार आहे, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीग्रस्त राज्यांना सर्वतोपरी मदत देण्यास वचनबद्ध आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
यंदा केंद्राने आधीच 'एसडीआरएफ' अंतर्गत २७राज्यांना १३,६०३.२० कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत (एनडीआरएफ) १५ राज्यांना २,१८९.२८ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
याशिवाय, राज्य आपत्ती शमन निधीअंतर्गत (एसडीएमएफ) २१ राज्यांना ४,५७१.३० कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती शमन निधीअंतर्गत (एनडीएमएफ) नऊ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने सर्व पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीग्रस्त राज्यांना आवश्यक तांत्रिक आणि लष्करी सहाय्य पुरवले असून, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), लष्कर आणि हवाई दलाच्या पथकांचीही तत्काळ तैनाती करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या मान्सून काळात ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बचाव आणि मदत कार्यासाठी 'एनडीआरएफ' च्या १९९ पथकांची विक्रमी तैनाती करण्यात आली होती.
