मुंबई : राज्यातील महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल आणि वन विभागाने संयुक्तपणे तयार केलेल्या जिल्हानिहाय ४० हजार ६०२ हेक्टर ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या अत्याधुनिक प्रणालींचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते बुधवारी लोकार्पण करण्यात आले. या लँड बँकेमुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच मालमत्तेची निश्चित मालकी नोंद उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जमिनीशी संबंधित वाद कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार डिसेंबरपर्यंत ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’(निश्चित मालकीहक्क कायदा) आणणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने दोन्ही विभागाना समन्वय साधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ व ‘महाभूमी स्टॅक’ या प्रणालींचे सविस्तर सादरीकरण केले.
महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत वाहिन्या यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने संयुक्तपणे जिल्हानिहाय ‘लँड बँक’ तयार केली आहे. कायद्यानुसार वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेत्तर जमीन किंवा दुप्पट अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. योग्य जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून राज्यात ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि महसूल विभागाकडील ७,५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन अशी मोठी ‘लँड बँक’ डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यायी जमिनीचे क्लिअरन्स ऑनलाईन व तत्काळ मिळून मोठे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
आदिवासींना देणार जमिनीचा कायदेशीर मालकी हक्क
महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या जमिनीचा ताबा असूनही वनपट्टा न मिळालेल्या अथवा प्रत्यक्ष वहिवाटीपेक्षा अपुरा किंवा अर्धाच वनपट्टा मिळालेल्या सर्व आदिवासी बांधवांना जमिनीचा पूर्ण कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत आदिवासीना राज्यभरात हे विशेष कालबद्ध अभियान राबवले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले
जमीन मोजणी आणि विवाद निवारण
अर्जाची नोंद केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जमीन मोजणी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सुमारे ५०० परवानाधारक सर्वेक्षक आधीच रुजू झाले असून, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात १०० ते १५० परवानाधारक सर्वेक्षक नेमण्याचे नियोजन केले आहे. त्यांना रोव्हर्ससह आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले जाईल आणि ड्रोनचाही वापर केला जाईल. जमिनीच्या मोजणीतील विलंब आणि विसंगती हे मालमत्ता वाद आणि खटल्यांचे मुख्य कारण असल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केले.कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी निश्चित प्रॉपर्टी कार्ड आणि व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देणे आवश्यक आहे, असे सांगत पुढील तीन वर्षांत जमिनीशी संबंधित खटले सध्याच्या पातळीच्या सुमारे १० टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'महाभूमी स्टॅक' : युपीआयच्या धर्तीवर डिजिटल क्रांती
युपीआय प्रणालीच्या धर्तीवर महसूल विभागाने 'महाभूमी स्टॅक' ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे. यामध्ये १० हून अधिक प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून राज्यातील १ कोटीपेक्षा जास्त नागरिक सध्या याचा लाभ घेत आहेत. या प्रणालीमुळे कोणत्याही सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती नागरिकांना ऑनलाईन एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी यावेळी दिली.
लँड बँकेसाठी वनजमीन
महसूल विभाग : उपलब्ध जमीन
नाशिक : ९ हजार २ हेक्टर
नागपूर : ८ हजार १०९ हेक्टर
अमरावती : ५ हजार ७२४ हेक्टर
पुणे : ५ हजार ३३० हेक्टर
छत्रपती संभाजीनगर : ४ हजार १७९ हेक्टर
कोकण : ७१२ हेक्टर
लँड बँकेसाठी महसूल विभागाची जमीन
महसूल विभाग : उपलब्ध जमीन
छत्रपती संभाजीनगर : २ हजार ६८९ हेक्टर
नाशिक विभाग : २ हजार ५२५ हेक्टर
अमरावती विभाग : १ हजार १५३ हेक्टर
पुणे विभाग : ६४० हेक्टर
कोकण विभाग : ४०८ हेक्टर
नागपूर विभाग : १३१ हेक्टर
प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून 'लँड बँक' उपयुक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेनुसार आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या संकल्पनेतून ‘लँड बँक’ तयार झाली आहे. कायद्यानुसार वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी तितकीच वनेत्तर जमीन किंवा दुप्पट अवनत वनजमीन देणे बंधनकारक असते. योग्य जमिनीच्या शोधात प्रकल्प रखडू नयेत म्हणून ही लँड बँक उपयुक्त ठरणार आहे.
वनजमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावांना गती
राज्यात दरवर्षी सरासरी २ हजार ते ३ हजार हेक्टर अवनत वनजमिनीवर आणि १ हजार ते २ हजार हेक्टर वनेत्तर जमिनीवर पर्यायी वनीकरणाच्या योजना राबविण्याची आवश्यकता असते. मात्र योग्य जमीन शोधणे, तिची उपलब्धता निश्चित करणे आणि संबंधित विभागाकडून ती वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत होती. त्यामुळे वनजमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावांना गती देण्यासाठी 'लँड बँक' तयार करण्याची संकल्पना पुढे आल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
