रविकिरण देशमुख/मुंबई
महायुती सरकारने मार्च २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत टॅक्सी आणि ऑटो-रिक्षा परवान्यांसाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांची राज्यव्यापी पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे.
रिक्षा व टॅक्सी परवाने मिळवण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र आणि पोलीस पडताळणी आदी अहवालासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली गेली होती का? याची तपासणी करण्यासाठी पातळीवर समित्या विभागीय स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
नोंदींची होणार कसून पडताळणी या समित्यांचे अध्यक्ष हे राज्याच्या सहा महसूल विभागांचे विभागीय आयुक्त असतील. त्यात संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख किंवा त्यांचे उपप्रमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हास्तरीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाचे अभियंता आणि संबंधित जिल्ह्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल.
परिवहन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, या चौकशीत अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तसेच ऑटो-रिक्षा बॅज आणि टॅक्सी परवाने मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर नोंदींची कसून पडताळणी केली जाईल.
मिरा-भाईंदरमधून आल्या गंभीर तक्रारी
मिरा-भाईंदर परिसरातून आलेल्या गंभीर तक्रारींनंतर हा राज्यव्यापी चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भागात अर्जदारांनी ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप होता. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या पडताळणी मोहिमेचे आदेश देण्यात आले होते.
अहवालासाठी तीन महिन्यांची मुदत
स्थानिक परिवहन कार्यालयाने केलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेत हे आरोप काही प्रकरणांत खरे असल्याचे आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर परिवहन आणि महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने संपूर्ण राज्यात समित्या नियुक्त करून या मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या समित्यांना सर्व अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण करून तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
